नायर रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी तीन दशकांपूर्वी राखीव ठेवण्यात आलेला सुमारे १ हजार ५५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड मुंबई महापालिकेने बिल्डरला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एक दोन नाही तर गेली तब्बल १४ वर्ष महापालिकेने हा भूखंड खासगी बिल्डरला दिला होता. आपल्याच अखत्यारीत असलेल्या नायर रुग्णालयातील रुग्णांची योग्य काळजी घेता यावी यादृष्टीने रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी तीन दशकांपूर्वी हा भूखंड आरक्षित केला होता. महापालिकेच्या या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच संबंधित भूखंड बिल्डरकडून ताब्यात घेऊन रुग्णालयाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
महानगरपालिकेला खडे बोल सुनावतानाच रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना धर्मशाळा बांधून देण्यासाठी एक महिन्याच्या आत रिकामा भूखंड नायर रुग्णालयाला देण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले. रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी असलेला भूखंड बिल्डरकडून ताब्यात घेऊन रुग्णालयाला देण्याचे आदेश महानगरपालिकेला द्यावेत या मागणीसाठी इम्रान कुरेशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा- राज्यात केंद्राच्या योजनांचा बोजवारा; कामाची गती वाढविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
नायर रुग्णालयाला लागून असलेली जमीन ‘हिंदुस्तान स्पिनिंग ॲण्ड वीव्हिंग मिल्स लिमिटेड’ची होती. १९८१ च्या विकास आराखड्यात नायर रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी लगतचा भूखंड आरक्षित होता. महानगरपालिकेने तो ताब्यात घेण्यासाठी पावले उचलली आणि १९९२ मध्ये जमीन ताब्यात घेतली. रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी राखीव असलेल्या जमिनीचा काही भाग नलिनी नावाच्या महिलेच्या मालकीचा होता.
महानगरपालिकेने तिला प्रकल्पग्रस्त म्हणून स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी भूखंड प्रत्यक्षात वापरला जाईपर्यंत महानगरपालिकेने तिला तो भाड्याने न देण्याच्या अटीवर वापरण्यास दिला. मात्र, तिने हा भूखंड रबरवाला डेव्हलपर्सला भाडेतत्त्वावर दिला, ज्यांनी दुरुस्तीच्या नावाखाली बांधकाम पाडून नवीन बांधकाम केले. १९९२ पासून नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता वारंवार महानगरपालिकेला धर्मशाळेच्या बांधकामासाठी भूखंड देण्याची विनंती करत आहेत, परंतु महानगरपालिकेने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले.
हेही वाचा- चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
महानगरपालिकेने विकासकाला बांधकामाच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी दिली होती. तसेच महानगरपालिकेकडून भूखंडांची मागणी केली जाईल तेव्हा तो परत करण्याचे आश्वासन विकासकाने महानगरपालिकेला दिले होते. कनिष्ठ स्तरावरील महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकाच्या अनियमिततेवर प्रकाश टाकणारा अहवाल वेळोवेळी सादर केला, परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही हेही सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याची न्यायालयाने निकाल देताना प्रामुख्याने दखल घेतली. एवढी अनियमितता करूनही विकासकांवर कारवाई कशी काय केली नाही ? असा प्रश्न करून भूखंड परत मिळवण्यासाठी महानगरपालिकेने काहीच केले नसल्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. महानगरपालिकेची उदासीन भूमिका धक्कादायक असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
