न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही ‘टाटा नगर’च्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

पालिकेने जीर्ण अवस्थेत असलेली ‘टाटा नगर’ इमारत २०१२ मध्ये अतिधोकादायक म्हणून जाहीर केली होती. तसेच पालिकेने ८ जून २०१२ रोजी नोटीस बजावून इमारत पाडून टाकण्यात यावी असे सूचित केले होते. नोटीस बजावल्यानंतरही इमारत पाडण्यात न आल्यामुळे पालिकेने तिचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केला होता. पालिकेच्या विभाग कार्यालयाने बजावलेल्या नोटिसी विरोधात इमारतीचे सचिव कौशिक दवे यांनी उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

ही इमारत कोसळून जीवित, तसेच वित्त हानी झाल्यास पालिका अथवा अधिकृत लिक्विडेटरना जबाबदार धरू नये. दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी रहिवाशांची असेल, असे न्यायालयाने ८ जुलै २०१६ रोजी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. ‘टाटा नगर’मधील रहिवाशांनी तशा आशयाचे हमीपत्रही न्यायालयात दाखल केले होते.

न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही रहिवाशांनी इमारतीची दुरुस्ती केलेली नाही. पालिका इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी देत नसल्याची तक्रार रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. मात्र न्यायालयाने इमारत दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या परवानगीची गरज नाही. केवळ इमारत दुरुस्त करण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेला द्यावी, असे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले.

रहिवाशी काही कारणास्तव इमारत दुरुस्त करीत नाहीत. त्यामुळे इमारत कोसळून दुर्घटना झाल्यास त्यास पालिका जबाबदार राहाणार नाही. त्यास सर्वस्वी रहिवाशी जबाबदार असतील, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे.