दुष्काळावरूनही प्रांतवादाचे राजकारण

विदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, या मागणीवरून विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांनी मंगळवारी पुन्हा विधानसभेचे कामकाज रोखले. मात्र यावेळी विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी आपापल्या भागातीलच दुष्काळाचा प्रश्न उचलून धरल्याने प्रांतवादाचे राजकारण पुन्हा उघड झाले. दुष्काळाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी थेट हक्कभंग मांडल्याने मुख्यमंत्र्यांना सदनात दिलगिरी व्यक्त करावी लागली.
विदर्भातील अतिवृष्टीत बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना अडीच लाखांची मदत जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी सार्वभौम सभागृहाचा अवमान केला असून त्यांच्या या कृतीबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त करावी अशी मागणी करीत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी चव्हाण यांच्या विरोधात हक्कभंग सूचना मांडली होती. त्यावर आतिवृष्टीत मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून दु:खाचा डोंगर कोसळलेल्या कुटुंबियांना दिलासा देण्यासाठी आपण ही मदत जाहीर केली. सदनाचा मान राखणे योग्य असले तरी लोकांच्या दु:खावर फुंकर घालण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला. त्याबाबत अध्यक्ष देतील तो निर्णय आपल्याला मान्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी घडल्या प्रकाराबद्दल सदनाची दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर खडसे यांनीही हक्कभंग सूचना मागे घेतली.
मात्र विदर्भातील अतिवृष्टीवरून मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करीत सदनाचे कामकाज तीन वेळा रोखले. अतिवृष्टीबाबत लोकांना मदतीची गरज असून ही मदत सोमवारी घोषित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी गेल्या आठवडय़ात दिले होते. मात्र अजून मदतीची घोषणा झालेली नसून ती कधी होणार अशी विचारणा नाना पटोले यांनी केली. विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांनीही हाच प्रश्न विचारीत आत्ताच मदत जाहीर करण्याची मागणी केली. मात्र उद्या चर्चा झाल्यानंतर आपण भूमिका जाहीर करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर आक्रमक झालेल्या सदस्यांनी आताच चर्चा करण्याचा आग्रह धरल्याने झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करण्यात आले. यावेळी विदर्भातील सदस्य ओल्या दुष्काळावर चर्चा करण्याची मागणी करीत असतानाच गणपतराव देशमुख व अन्य काही सदस्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्हयातील काही भागात अद्याप पाऊस न झाल्याने दुष्काळ असून त्याचीही चर्चा करण्याची मागणी केली. तर धैर्यशील पाटील, सुभाष देसाई यांनी कोकणातील अतिवृष्टीची चर्चा करण्याची मागणी केली. शेवटी बुधवारीच चर्चा आणि मदतीची घोषणा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.