मुंबई : राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूलविषयक काही दस्त नोंदणीसाठी चेहराविरहित (फेसलेस) प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महसूल, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आदी खात्यांच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा फडणीस यांनी घेतला. या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई – मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार असून भूसंपादन प्रक्रियाही ऑनलाइन करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर गावनिहाय, प्लॉटनिहाय मिळविता येणार आहेत. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.आरोग्यव्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्याचे निर्देशआरोग्य यंत्रणेतील सर्व घटकांचे मूल्यमापन चांगल्या संस्थेकडून करण्याचे आणि रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था व दर्जेदार सेवा निर्माण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
वैद्यकीय शिक्षण अंतर्गत असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण करा. औषध व अन्नपदार्थातील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी. वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थी आणि परिसर सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी, आयुर्वेदिक महाविद्यालयामार्फत प्रकृती परीक्षण अभियान, योगा सेंटरची स्थापना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करावी, वैद्यकीय संशोधन केंद्रांचे बळकटीकरण करणे, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख करावी व योजनेत सुधारणा करावी, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करावे, आदी सूचना फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महसूल, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आदी खात्यांच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा फडणीस यांनी घेतला. या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई – मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार असून भूसंपादन प्रक्रियाही ऑनलाइन करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर गावनिहाय, प्लॉटनिहाय मिळविता येणार आहेत. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.आरोग्यव्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्याचे निर्देशआरोग्य यंत्रणेतील सर्व घटकांचे मूल्यमापन चांगल्या संस्थेकडून करण्याचे आणि रुग्णकेंद्रित आरोग्य व्यवस्था व दर्जेदार सेवा निर्माण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
वैद्यकीय शिक्षण अंतर्गत असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण करा. औषध व अन्नपदार्थातील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी. वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थी आणि परिसर सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी, आयुर्वेदिक महाविद्यालयामार्फत प्रकृती परीक्षण अभियान, योगा सेंटरची स्थापना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करावी, वैद्यकीय संशोधन केंद्रांचे बळकटीकरण करणे, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख करावी व योजनेत सुधारणा करावी, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करावे, आदी सूचना फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
