राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द होणार, ७ जुलैपर्यंत आक्षेप नोंदविण्याचे महारेराचे आवाहन

नवीन गृहप्रकल्पांना महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. तर विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणेही विकासकांसाठी बंधनकारक आहे. जे विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत किंवा नोंदणीची मुदत संपते त्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद रेरा कायद्यात आहे. आता महारेराने १० फेब्रुवारी रोजी एका परिपत्रकाद्वारे अव्यहार्य आणि कधीही पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी आता सुरु झाली असून त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महारेराने अशा ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शून्य नोंदणी, निधी उपलब्धता नसणे, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असणे, न्यायालयीन खटले, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना या आणि अशा काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

आणखी वाचा

जात पडताळणीची ४० हजार प्रकरणे प्रलंबित, केवळ चारच जणांकडे ३६ जिल्ह्यांचा कार्यभार

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

पुण्यातील सात खासगी रुग्णालयांकडून नियमभंग! महापालिकेने उचलले कारवाईचे पाऊल 

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

आरटीई प्रवेशांसाठी अर्ज प्रक्रिया उद्यापासून, किती जागा उपलब्ध?

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

‘महारेरा’चा दणका! पुण्यातील ४८७ गृहप्रकल्पांना स्थगिती

साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल

हेही वाचा – मुंबई, पुण्यात मोसमी पाऊस सुरू, एकाच दिवसांत व्यापला देशाचा मोठा भाग

अशा ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी महारेराने १७ जूनपर्यंत आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र विहित मुदतीत एकही आक्षेप नोंदविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यासाठी आणखी एक संधी ग्राहक आणि संबंधितांना देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. त्यानुसार ही मुदत आता ७ जुलै अशी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी असे आणखी १९ प्रकल्प शोधून महारेराने त्यांचीही नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीही ७ जुलैपर्यंत secy@maharera.mahaonline.gov.in या मेलवर आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. विहित मुदतीत आक्षेप न आल्यास नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

सर्वाधिक प्रकल्प पुण्यातील

एकूण १०७ प्रकल्पांपैकी नोंदणी रद्द करण्यात येणारे सर्वाधिक प्रकल्प हे पुण्यातील आहेत. पुण्यातील तब्बल ४१ प्रकल्प या यादीत आहेत. त्याशिवाय रायगडमधील १६ आणि ठाण्यातील १२ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द होणार आहे. पालघर ०६, मुंबई उपनगर ०५, मुंबई शहर ०४, सिंधुदुर्ग , परभणी, नाशिक प्रत्येकी ०३, नागपूर, छ. संभाजीनगर, सातारा प्रत्येकी ०२ आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी, सोलापूर आणि दादरा नगर हवेली येथील प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.

हेही वाचा – विद्याविहार येथे दुमजली बंगला खचला, दोनजण अडकले

लोढा स्पेलन्डर प्लॅटीनो-डी, हबटाऊन सेरेने-ए विंग, लोढा कांदिवली टॉवर १, श्रीजी स्वेकअर, मिड टॉऊन रॉयल, कल्पतरू सेंट्रीनो, हबटाऊन सिद्धी अशा अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा, नामांकीत विकासकांच्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.