पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पांची यादी महारेराकडून जाहीर, प्रकल्पाविषयी १५ दिवसात आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई : विविध कारणांमुळे कधीही पूर्ण न होऊ शकणाऱ्या आणि अव्यव्हार्य अशा राज्यातील ८८ गृहप्रकल्पांची महारेरा नोंदणी आता रद्द होणार आहे. या प्रकल्पांची यादी महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. तसेच या प्रकल्पांविषयी कोणाचेही काही आक्षेप असल्यास १५ दिवसात ते नोंदविण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवीन गृहप्रकल्पांना महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणेही विकासकांसाठी बंधनकारक आहे. जे विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत किंवा नोंदणीची मुदत संपते त्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली जाते. अशी तरतूद रेरा कायद्यात आहे. महारेराने १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे अव्यहार्य आणि कधी ही पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता सुरु झाली असून त्यानुसार राज्यातील ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. शून्य नोंदणी, निधीची उपलब्धता नसणे, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असणे, न्यायालयीन खटले, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना या आणि अशा काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>ग्रामोद्योग वस्तूविक्रीसाठी मोठय़ा शहरांत जागा; मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा

अशा ८८ प्रकल्पांत पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी ३, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजीनगर, सातारा, मुंबई उपनगर प्रत्येकी २ आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची यादी महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत काही आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्याची सूचना महारेराने दिली आहे. secy@maharera.mahaonline.gov.in या मेलवर आक्षेप नोंदविता येणार आहेत. आक्षेपांचा विचार केल्यानंतरच प्रकल्प रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.

नवीन गृहप्रकल्पांना महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणेही विकासकांसाठी बंधनकारक आहे. जे विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत किंवा नोंदणीची मुदत संपते त्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली जाते. अशी तरतूद रेरा कायद्यात आहे. महारेराने १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे अव्यहार्य आणि कधी ही पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता सुरु झाली असून त्यानुसार राज्यातील ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. शून्य नोंदणी, निधीची उपलब्धता नसणे, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असणे, न्यायालयीन खटले, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना या आणि अशा काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>ग्रामोद्योग वस्तूविक्रीसाठी मोठय़ा शहरांत जागा; मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा

अशा ८८ प्रकल्पांत पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी ३, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजीनगर, सातारा, मुंबई उपनगर प्रत्येकी २ आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची यादी महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत काही आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्याची सूचना महारेराने दिली आहे. secy@maharera.mahaonline.gov.in या मेलवर आक्षेप नोंदविता येणार आहेत. आक्षेपांचा विचार केल्यानंतरच प्रकल्प रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.