मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गृहनिर्माण प्रकल्पाची महारेरा नोंदणी करून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले असून, असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता महारेराने नोंदणी प्रक्रिया आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवर १९ जूनपासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आलेल्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीनंतरच प्रकल्पाची नोंदणी करण्यात येणार आहे. अन्यथा नोंदणी होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. महारेराच्या माध्यमातून २०१७ पासून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. महारेरा नोंदणीशिवाय नवीन प्रकल्पातील घरांची विक्री वा प्रकल्पाची जाहिरातही करता येत नाही. त्यामुळे महारेरा नोंदणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. असे असताना अनेक विकासक पळवाटा शोधून महारेरा, ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याचा प्रकार कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेतील बनावट नोंदणी प्रकरणातून उघडकीस आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गिरणी कामगारांचे मंगळवारी एमएमआरडीएविरोधात धरणे आंदोलन; रांजनोळीतील १२४४ घरांच्या दुरुस्तीसाठी कामगार रस्त्यावर

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केली जात असल्याचेही समोर आले आहे. संबंधित विकासकाकडून स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून नोंदणी करण्यात येते. ही कागदपत्रे खरी, प्रमाणित असल्याची पडताळणी करण्यासाठी महारेराकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. मुंबई महानगरपालिकेने नवीन प्रकल्पासाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मुंबईतील प्रकल्पाच्या कागदपत्रांची पडताळणी महारेराला करणे शक्य होते. पण इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणाकडून अशी माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने विकासकांचे फावत आहे.

हेही वाचा – मुंबई : धोकादायक इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित करणार

कल्याण – डोंबिवली प्रकरणानंतर महारेराने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रकल्पाच्या परवानगीची कागदपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत आणि आपले संकेतस्थळ महारेराच्या संकेतस्थळाशी जोडावे असेही निर्देशित केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारनेही याची गंभीर दखल घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी आणि आपले संकेतस्थळ महारेराशी जोडावे असे लेखी आदेश २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिले आहेत. या आदेशानुसार यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तर ३१ मे २०२३ पर्यंत ही माहिती महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवरील उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाचे अजूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पालन झालेले नाही. त्यामुळे आता महारेराने कडक भूमिका घेऊन महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवरील बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्यानंतरच प्रकल्पास नोंदणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-मेलवर संबंधित प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध नसेल तर नोंदणी होणार नाही असे एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १९ जूनपासून सुरू होणार आहे.

ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. महारेराच्या माध्यमातून २०१७ पासून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. महारेरा नोंदणीशिवाय नवीन प्रकल्पातील घरांची विक्री वा प्रकल्पाची जाहिरातही करता येत नाही. त्यामुळे महारेरा नोंदणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. असे असताना अनेक विकासक पळवाटा शोधून महारेरा, ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याचा प्रकार कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेतील बनावट नोंदणी प्रकरणातून उघडकीस आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गिरणी कामगारांचे मंगळवारी एमएमआरडीएविरोधात धरणे आंदोलन; रांजनोळीतील १२४४ घरांच्या दुरुस्तीसाठी कामगार रस्त्यावर

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केली जात असल्याचेही समोर आले आहे. संबंधित विकासकाकडून स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून नोंदणी करण्यात येते. ही कागदपत्रे खरी, प्रमाणित असल्याची पडताळणी करण्यासाठी महारेराकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. मुंबई महानगरपालिकेने नवीन प्रकल्पासाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मुंबईतील प्रकल्पाच्या कागदपत्रांची पडताळणी महारेराला करणे शक्य होते. पण इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणाकडून अशी माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने विकासकांचे फावत आहे.

हेही वाचा – मुंबई : धोकादायक इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित करणार

कल्याण – डोंबिवली प्रकरणानंतर महारेराने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रकल्पाच्या परवानगीची कागदपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत आणि आपले संकेतस्थळ महारेराच्या संकेतस्थळाशी जोडावे असेही निर्देशित केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारनेही याची गंभीर दखल घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी आणि आपले संकेतस्थळ महारेराशी जोडावे असे लेखी आदेश २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिले आहेत. या आदेशानुसार यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तर ३१ मे २०२३ पर्यंत ही माहिती महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवरील उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाचे अजूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पालन झालेले नाही. त्यामुळे आता महारेराने कडक भूमिका घेऊन महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवरील बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्यानंतरच प्रकल्पास नोंदणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-मेलवर संबंधित प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध नसेल तर नोंदणी होणार नाही असे एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १९ जूनपासून सुरू होणार आहे.