लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पात कमाल ३५ चौरस मीटर किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रफळावर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ लागू असले तरी ते संपूर्णपणे पुनर्वसन सदनिकेला उपलब्ध करून देणे विकासकावर बंधनकारक नाही. मात्र यापेक्षा कमी फंजीबल चटईक्षेत्रफळ दिल्यास उर्वरित फंजीबल चटईक्षेत्रफळ अन्यत्र कुठेही वापरता येणार नाही, असे परिपत्रक महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) जारी केले आहे.
या परिपत्रकामुळे मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ वापराबाबत असलेली संदिग्धता दूर करताना ते संपूर्ण पुनर्वसन सदनिकेला देणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करून विकासकांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वापरातील क्षेत्रफळावर संपूर्ण फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा आग्रह धरता येणार नाही.
चारकोप (कांदिवली पश्चिम) येथील काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ विक्रीसाठी वापरण्यात आल्याचा घोटाळा बाहेर आला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. या सर्व संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाने पुन्हा नव्याने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ खरेदी करण्यास सांगितले होते. ज्यांचे वापरातील क्षेत्रफळ अधिक आहे, अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्येच असा घोटाळा झाल्याचा दावा म्हाडाने केला होता. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी याबाबत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या इमारत परवानगी कक्षाचे उपमुख्य अभियंता भूषण देसाई यांच्या सहीने परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ संपूर्णपणे पुनर्वसन सदनिकेसाठी लागू करणे विकासकांना बंधनकारक नसल्याचे त्यात स्पष्ट केले आहे.
या परिपत्रकात म्हटले आहे की, पुनर्विकास प्रकल्पातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रफळावर ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा लाभ दिल्यानंतर आणखी ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ देणे विकासकांना बंधनकारक नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार ३५ चौरस मीटर (३७६ चौरस फूट) क्षेत्रफळ देणे आवश्यक आहे. त्यावर मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी दिल्यास उर्वरित चटईक्षेत्रफळ विक्रीसाठी वापरता येणार नाही. याबाबत स्पष्ट धोरण नव्हते. आता या धोरणामुळे याबाबत असलेली संदिग्धता दूर झाल्याचा दावा म्हाडाने केला आहे.
फंजीबल चटईक्षेत्रफळ म्हणजे काय?
प्रत्यक्ष वापरावयाच्या चटईक्षेत्रफळावर ३५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत आहे. हे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हणजे फंजीबल चटईक्षेत्रफळ. पुनर्वसनातील सदनिकांना ते मोफत तर विक्री करावयाच्या सदनिकांना अधिमूल्य भरल्यानंतर वापरता येते.
मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पात कमाल ३५ चौरस मीटर किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रफळावर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ लागू असले तरी ते संपूर्णपणे पुनर्वसन सदनिकेला उपलब्ध करून देणे विकासकावर बंधनकारक नाही. मात्र यापेक्षा कमी फंजीबल चटईक्षेत्रफळ दिल्यास उर्वरित फंजीबल चटईक्षेत्रफळ अन्यत्र कुठेही वापरता येणार नाही, असे परिपत्रक महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) जारी केले आहे.
या परिपत्रकामुळे मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ वापराबाबत असलेली संदिग्धता दूर करताना ते संपूर्ण पुनर्वसन सदनिकेला देणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करून विकासकांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वापरातील क्षेत्रफळावर संपूर्ण फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा आग्रह धरता येणार नाही.
चारकोप (कांदिवली पश्चिम) येथील काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ विक्रीसाठी वापरण्यात आल्याचा घोटाळा बाहेर आला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. या सर्व संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाने पुन्हा नव्याने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ खरेदी करण्यास सांगितले होते. ज्यांचे वापरातील क्षेत्रफळ अधिक आहे, अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्येच असा घोटाळा झाल्याचा दावा म्हाडाने केला होता. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी याबाबत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या इमारत परवानगी कक्षाचे उपमुख्य अभियंता भूषण देसाई यांच्या सहीने परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ संपूर्णपणे पुनर्वसन सदनिकेसाठी लागू करणे विकासकांना बंधनकारक नसल्याचे त्यात स्पष्ट केले आहे.
या परिपत्रकात म्हटले आहे की, पुनर्विकास प्रकल्पातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रफळावर ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा लाभ दिल्यानंतर आणखी ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ देणे विकासकांना बंधनकारक नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार ३५ चौरस मीटर (३७६ चौरस फूट) क्षेत्रफळ देणे आवश्यक आहे. त्यावर मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी दिल्यास उर्वरित चटईक्षेत्रफळ विक्रीसाठी वापरता येणार नाही. याबाबत स्पष्ट धोरण नव्हते. आता या धोरणामुळे याबाबत असलेली संदिग्धता दूर झाल्याचा दावा म्हाडाने केला आहे.
फंजीबल चटईक्षेत्रफळ म्हणजे काय?
प्रत्यक्ष वापरावयाच्या चटईक्षेत्रफळावर ३५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत आहे. हे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हणजे फंजीबल चटईक्षेत्रफळ. पुनर्वसनातील सदनिकांना ते मोफत तर विक्री करावयाच्या सदनिकांना अधिमूल्य भरल्यानंतर वापरता येते.
