मुंबई: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशी येथील १९० एकरपैकी ९० एकर जमिनीवर पुनर्वसन केले जाणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, या पुनर्वसन सदनिका बांधण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया म्हाडा १ डिसेंबरपूर्वी काढणार असल्याचे आणि डीबी रियाल्टीद्वारे पुनर्वसनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सदनिका बांधण्यास झालेल्या विलंबाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारने दिलेल्या या माहितीची दखल घेऊन पर्यावरणीयदृष्ट्या संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानाचे मुंबईला मिळणारे योगदान हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव आहे, या मागील सुनावणीच्या वेळी केलेल्या आपल्या टिप्पणीचा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पुनरूच्चार केला. तसेच, ही बाब राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत, तेथील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसन सदनिका बांधण्यास झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना प्रामुख्याने लक्षात ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे, पुनर्वसनाचे काम कोणत्याही विलंबाविना निर्धारित वेळापत्रकानुसार करण्याचे आदेशही सरकारला दिले. त्याचवेळी, प्रकरणाची सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी ठेवताना त्यावेळी या कालावधीत उपरोक्त निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना केल्या याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>>मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा
तत्पूर्वी, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची ३ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. या बैठकीचा इतिवृत्तांतही त्यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी घरे बांधण्याची प्राथमिक जबाबदारी गृहनिर्माण विभागाची असेल. त्याचाच भाग म्हणून मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवरील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी म्हाडा १ डिसेंबरपूर्वी निविदा प्रक्रिया सुरू करेल. ही प्रक्रिया वेळेत सुरू करण्याची जबाबदारी म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या विकासकांनी बांधकामांचा पहिला आणि दुसरा टप्पा निर्धारित वेळेत पूर्ण केला नाही तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, या सगळ्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा >>>दिवाळी, छठ पूजेनिमित्त ६,५५६ विशेष रेल्वेगाड्या
प्रकरण काय ?
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या वतीने सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही पात्र झोपडीधरकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यावेळी, पुनर्वसन प्रक्रिया जलदगतीने कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने दिलेल्या या माहितीची दखल घेऊन पर्यावरणीयदृष्ट्या संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानाचे मुंबईला मिळणारे योगदान हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव आहे, या मागील सुनावणीच्या वेळी केलेल्या आपल्या टिप्पणीचा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पुनरूच्चार केला. तसेच, ही बाब राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत, तेथील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसन सदनिका बांधण्यास झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना प्रामुख्याने लक्षात ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे, पुनर्वसनाचे काम कोणत्याही विलंबाविना निर्धारित वेळापत्रकानुसार करण्याचे आदेशही सरकारला दिले. त्याचवेळी, प्रकरणाची सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी ठेवताना त्यावेळी या कालावधीत उपरोक्त निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना केल्या याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>>मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा
तत्पूर्वी, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची ३ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. या बैठकीचा इतिवृत्तांतही त्यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी घरे बांधण्याची प्राथमिक जबाबदारी गृहनिर्माण विभागाची असेल. त्याचाच भाग म्हणून मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवरील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी म्हाडा १ डिसेंबरपूर्वी निविदा प्रक्रिया सुरू करेल. ही प्रक्रिया वेळेत सुरू करण्याची जबाबदारी म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या विकासकांनी बांधकामांचा पहिला आणि दुसरा टप्पा निर्धारित वेळेत पूर्ण केला नाही तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, या सगळ्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा >>>दिवाळी, छठ पूजेनिमित्त ६,५५६ विशेष रेल्वेगाड्या
प्रकरण काय ?
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या वतीने सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही पात्र झोपडीधरकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यावेळी, पुनर्वसन प्रक्रिया जलदगतीने कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
