मुंबई : मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहे. मात्र अजूनही मोठ्या संख्येने झोपड्यांचे पुनर्वसन शिल्लक आहे. त्यातही केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतेही ठोस धोरण अद्याप नाही. त्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ते प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मुंबईतील मोठ्या संख्येने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या आहेत. मात्र आता या झोपड्यांचे पुनर्वसन मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुलभ आणि जलद ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी नवीन धोरण आणले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या २७१.७६ हेक्टर जागेवर विस्तारलेल्या एक लाख ४१ हजार ५४४ झोपड्यांचे पुनर्वसन येत्या सहा वर्षात अर्थात २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
