मुंबई: मुंबई विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांचे त्याच ठिकाणी समूह विकासातंर्गत पुनर्वसन केले जाईल. तसेच गिरणी कामगारांना कोकण म्हाडाच्या माध्यमातून ५० हजार घरे देणार असून मुंबई महापालिकेतील २९ हजार सफाई कामागारांना मालकी हक्काची घरे देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
मुंबईतलं घरांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेच्या उत्तरात फडणवीस यांनी, मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ा आहेत. साधारणपणे गणना केली असता झोपडपट्टीखाली येणारी एकूण ३ हजार ६२० एकर जमीन ही खासगी मालकीची आहे. २ हजार १४० एकर जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे. ८५६ एकर जमीन ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आणि इतर अशी एकूण ८ हजार ३३३ एकर एवढी जमीन झोपडपट्टय़ांनी व्याप्त आहे.
पोलिसांना मोफत घरे नाहीत
पोलिसांना बीडीडी चाळीतील घरासाठी ५० लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय आघाडीच्या सरकारने घेतला होता. खरे तर पोलिसांना २५ लाख रुपयेसुद्धा अधिक होतात. त्यापेक्षा कमी किमतीत त्यांना घर देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. तसेच पोलिसांना नाममात्र दरात मालकी हक्काचे घर देण्याचा राज्य शासन प्रयत्न असेल. मात्र, बीडीडी चाळीत पोलिसांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेच्या २० हजार सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोळीवाडय़ांचा ‘एसआरए’त समावेश नाही – देवेंद्र फडणवीस</strong>
मुंबई : मुंबईतील कोळीवाडे हे आपले वैभव आह़े, ते वैभव जपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच कोळीवाडय़ांचा एसआरए अंतर्गत पुनर्विकास केला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. कोळीवाडय़ांचे जिथे सीमांकन झाले नाही तिथे एसआरए योजना मंजूर करणार नाही, जिथे सीमांकन झाले आहे तिथे कोळीवाडे कुठले आणि झोपडपट्टी कुठली हे स्पष्ट झाले आहे, त्या भागात एसआरए योजना राबवली जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शिवडी कोळीवाडा येथील एसआरए योजना रद्द करण्याबाबतचा लेखी प्रश्न आमदार रमेश पाटील व शिवसेनेचे सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता, त्याला फडणवीस उत्तर देत होते.
