सदोष करारामुळे ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ नाकारणे अयोग्य, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; नवी मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटीला प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मानीव अभिहस्तांकरण प्रमाणपत्राची संकल्पना राज्य सरकारने २००८ मध्ये मांडली होती. त्यानंतर, २०१० मध्ये त्याबाबतचे नियम प्रकाशित करण्यात आले. त्यानुसार, मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्रासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या सहकारी संस्थांच्या उपजिल्हा निबंधकांकडे अर्ज करू शकतात. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर उपजिल्हा निबंधक जागेची मालकी सोसायटीला देण्याच्या दृष्टीने मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देतात. परंतु, मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्रासाठी सोसायटीने केलेला अर्ज सिडकोच्या सहकारी संस्थेच्या सहनिबंधकांनी १८ जानेवारी २०२३ रोजी फेटाळला होता. या आदेशाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने सहनिबंधकांचा आदेश रद्द केला. तसेच, सोसायटीला मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सहनिबंधकांना दिले.

हेही वाचा – मध्य रेल्वेचा लेटलतीफ कारभार

हेही वाचा – VIDEO : मराठी माणसाची गळचेपी थांबणार तरी कधी? मराठी बोलल्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने नाकारले तिकीट; तुम्हीच सांगा यात चूक कुणाची?

काय आहे प्रकरण?

सिडकोने आंबो गाडगे आणि श्रीपत पाटील या दोघांना दिलेल्या जागेवर पुनित कन्स्ट्रक्शनने सोसायटीची इमारत बांधली होती. इमारतीचे बांधकाम फेब्रुवारी २००६ मध्ये पूर्ण झाले. त्यावेळी, सोसायटीला निवासी दाखला देण्यात आला. सोसायटीने मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सहकारी संस्थेच्या सहनिबंधकांकडे अर्ज केला होता. मात्र, इमारत बांधण्याच्या विकासकाच्या अधिकाराबाबत जमीन मालकांनी घेतलेले आक्षेप सहनिबंधकांनी मान्य केले आणि १८ जानेवारी २०२३ रोजी सोसायटीचा अर्ज फेटाळला. जमीनमालक आणि विकासक यांच्यात झालेला करार नोंदणीकृत नव्हता. तसेच, जमीन मालक आणि सदनिका खरेदीदार यांच्यातील कराराबाबतही स्पष्टता नव्हती. याशिवाय, इमारत मोडकळीस आल्याने ती पाडण्यात आल्याची बाबही सहनिबंधकांनी अर्ज फेटाळताना विचारात घेतली.