आशिष शेलार, भरत गोगावले, भाई जगताप, विनोद घोसाळकर यांना दिलासा

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०१६ मध्ये मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली होती. त्यात सहभागी झाल्याप्रकरणी नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यातून सहा पक्षातील नेत्यांची गिरगाव दंडाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजप नेते आशिष शेलार, विनोद घोसाळकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे भरत गोगावले, काँग्रेस नेते भाई जगताप, राजन घाग, विरेंद्र पवार या नेत्यांचा समावेश आहे.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी चेंबूर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अशा मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीमध्ये विविध पक्षातील नेते सहभागी झाले होते.

हेही वाचा >>> अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर; सरकारवर अतिरिक्त २४० कोटींचा बोजा

या रॅलीत कुठलाही अनुचित प्रकार घडता नव्हता. परंतु जमावबंदीचे आदेश लागू असताना आणि परवानगीविना ही रॅली काढण्यात आली. परिणामी वाहतुकीस अडथळा झाल्याच्या आरोपांतर्गत या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी या नेत्यांनी रॅलीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन केले हे सिद्ध करण्यात पोलीस अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सबळ पुराव्याअभावी सर्व पक्षीय नेत्यांची निर्दोष सुटका करत असल्याचे स्पष्ट केले.

भाजप नेते आशिष शेलार, विनोद घोसाळकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे भरत गोगावले, काँग्रेस नेते भाई जगताप, राजन घाग, विरेंद्र पवार या नेत्यांचा समावेश आहे.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी चेंबूर ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अशा मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीमध्ये विविध पक्षातील नेते सहभागी झाले होते.

हेही वाचा >>> अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर; सरकारवर अतिरिक्त २४० कोटींचा बोजा

या रॅलीत कुठलाही अनुचित प्रकार घडता नव्हता. परंतु जमावबंदीचे आदेश लागू असताना आणि परवानगीविना ही रॅली काढण्यात आली. परिणामी वाहतुकीस अडथळा झाल्याच्या आरोपांतर्गत या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी या नेत्यांनी रॅलीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन केले हे सिद्ध करण्यात पोलीस अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सबळ पुराव्याअभावी सर्व पक्षीय नेत्यांची निर्दोष सुटका करत असल्याचे स्पष्ट केले.