‘रिलायन्स’ला जप्तीची नोटीस

वांद्रे-कुर्ला संकुलात भाडेपट्टय़ावर घेतलेल्या भूखंडांचा विकास करण्यास विलंब लावणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीसह, जमनाबेन हिराचंद अंबानी फाऊंडेशन, तालीम रिसर्च फाऊंडेशन आणि नमन हॉटेल्स यांच्याकडील दंडात्मक कारवाईपोटीची कोटय़वधींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाधिवक्त्यांच्या अभिप्रायानंतर अखेर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) या कंपन्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. थकबाकीची रक्कम महिनाभरात भरली नाही तर प्रसंगी जमीन ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्राधिकरणाने नोटिसीद्वारे या कंपन्यांना दिला आहे. थकबाकीदारांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीची सर्वाधिक १५०० कोटींची रक्कम असून प्राधिकरणाच्या या नोटीसमुळे कंपनीस मोठा धक्का बसला आहे.

प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) काही भूखंड भाडेपट्टय़ाने सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी संस्थांना दिले आहेत. हे भूखंड देताना केल्या जाणाऱ्या करारानुसार भाडेपट्टाधारकाने त्याला मिळालेल्या जागेचा नकाशा आणि संकल्पचित्रास मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जागेवर तीन महिन्यांत बांधकाम सुरू करणे आणि भाडेकराराच्या दिनांकापासून चार वर्षांत हे बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र एमएमआरडीएत काही संस्थांनी हे भूखंड घेतल्यानंतर त्यांच्या किमतीत वाढ होईपर्यंत प्रकल्पांची कामे सुरूच केली नव्हती.

देशाच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) याचा भांडाफोड केल्यानंतर कायद्याचा बडगा उगारत एमएमआरडीएने एकीकडे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट, आयकर आयुक्त, कामगार आयुक्त, बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय, कॅनरा बँक, स्टरलाइट सिस्टम प्रा. लि., जेट एअरवेज, टाटा कम्युनिकेशन लि., ईआयएच लि. आदी सरकारी संस्था तसेच खासगी कंपन्यांकडून कोटय़वधी रुपयांची दंडवसुली केली. मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून अद्याप एक रुपयाचीही दंडवसुली करण्यात आलेली नाही. रिलायन्सला ‘जी’ ब्लॉकमधील दोन भूखंड भाडेपट्टय़ाने देण्यात आले होते, मात्र त्यावरील बांधकाम निर्धारित कालावधीत पूर्ण न केल्याबद्दल प्राधिकरणाने नियमानुसार या कंपनीवरही आकारणी केलेली दंडाची रक्कम १८०० कोटींच्या घरात आहे. अन्य कंपन्यांकडून १२०० कोटी रुपयांची वसुली करणाऱ्या एमएमआरडीएची रिलायन्सवर एवढी मेहरबानी का असा सवाल करीत, केवळ रिलायन्सला वाचविण्यासाठी प्राधिकरण स्वतहून उच्च न्यायालयात गेल्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या समितीचा घाट घातल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला होता. अशाच अन्य प्रकरणात एकीकडे सरकारी कंपन्यांकडून दंडापोटी कोटय़वधी रुपयांची रक्कम तातडीने वसूल केली जात असताना केवळ रिलायन्स कंपनीसाठी वेगळा न्याय का, कायदा सुस्पष्ट असताना समितीची खेळी कशासाठी, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच केवळ या कंपनीस मदत करण्यासाठी जाणूनबुजून वेळ काढूपणाचे धोरण एमएमआरडीएने अवलंबिल्याचा ठपका ठेवत ही सर्व थकबाकी दोन महिन्यात वसूल करण्याचे आदेश समितीने महिनाभरापूर्वी दिले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचाही अभिप्राय घेतल्यानंतर आता सर्वच कंपन्यांकडून थकबाकी वसूल करण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

• मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (१८०० कोटी), जमनाबेन हिराचंद अंबानी फाऊंडेशन (२.३४ कोटी), तालीम रिसर्च फाऊंडेशन (३२ कोटी) आणि नमन हॉटेल्स (३२ कोटी) अशा काही संस्थांना प्राधिकरणाने नोटिसा धाडल्या आहेत. त्यानुसार थकबाकीची रक्कम महिनाभरात न भरल्यास ही जागा जप्त करण्यात येईल किंवा प्राधिकरण स्वत: ताबा घेईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. याबाबत प्राधिकरणाचे सहप्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) दिलीप कवठकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित कंपन्यांना थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून मुदतीत त्यांनी ही रक्कम भरली नाही तर पुढील योग्य ती कारवाई केली जाईल असे सांगितले.