महापालिकेच्या मालकीच्या ११६० जागांवरील रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीच्या दूरसंचार कक्ष आणि बेस स्टेशनची उभारणी आचारसंहितेमुळे रेंगाळू नये यासाठी पालिकेच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. सुधार समितीकडून हिरवा कंदिल मिळाल्यानंतर आता स्थायी समितीला डावलून या प्रस्तावास परस्पर सभागृहाची मंजुरी घेण्याचा घाट पालिकेच्या माजी अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने काही अधिकारी घालत आहेत.
महापालिकेची उद्याने, मैदाने, क्रीडांगणे अशा सुमारे ११६० ठिकाणी चार चौरस मीटर जागेमध्ये दूरसंचार कक्ष आणि बेस स्टेशनची उभारणी करण्यासाठी परवानगी मिळावी याकरिता रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीने १५ जून २०१३ आणि १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालिकेला पत्राद्वारे विनंती केली होती. मुंबईमधील इमारतींवर सध्या ४७७६ मोबाइल टॉवर असून त्यापैकी बहुतांश अनधिकृत आहेत. इमारतींवरील अनधिकृत मोबाइल टॉवर्सना आळा बसविण्यासाठी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीच्या मागणीला पालिका प्रशासनाने हिरवा कंदिल दाखविला. इतकेच नव्हे तर ११६० ठिकाणी दूरसंचार कक्ष आणि बेस स्टेशन उभारणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत सादरही केला. सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने या प्रस्तावास मंजुरीही दिली. आता हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर करण्यात येणार आहे.रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचा प्रस्ताव मंजूर होऊन दूरसंचार कक्ष आणि बेस स्टेशनच्या कामांची मुहूर्तमेढ व्हावी यासाठी पालिकेच्या माजी अधिकाऱ्याला घाई झाली आहे. सुधार समितीत हा प्रस्ताव मंजूर होते वेळा हा माजी अधिकारी सभागृहाबाहेर रेंगाळत होता. मंजुरी मिळताच त्याचा प्रफुल्लीत झाला. आता स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर आपले काम फत्ते होणार अशा अविर्भावात हा माजी अधिकारी पालिकेत फिरत होता. मात्र सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय एकाही ठिकाणी काम सुरू करता येणार नाही, हे कळताच त्याचे धाबेच दणाणले. विधानसभेची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जारी होण्याची शक्यता असल्याने हा प्रस्ताव आणखी काही महिने मंजुरीविना रेंगाळत पडणार हे लक्षात आल्याने या माजी अधिकाऱ्याने पालिका अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. स्थायी समितीऐवजी हा प्रस्ताव परस्पर सभागृहात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असता तर काम झाले असते असा सल्ला त्यांना मिळाला. मिळताच त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनात धाव घेतली. स्थायी समितीत माहितीसाठी प्रत सादर करून हा प्रस्ताव थेट सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्याचे घाटत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी राजकारण्यांना गाजर दाखविण्यात आले.
जुन्या व्हिजिटींग कार्डाद्वारे अधिकाऱ्यांवर दबाव
पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून व्हिजिटींग कार्ड दिले जाते. त्यावर पालिकेचे बोधचिंन्हही असते. मात्र सेवा निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या व्हिजिटींगचा वापर करता येत नाही. परंतु रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी धावपळ करीत असलेला माजी अधिकारी आजही पालिकेने दिलेल्या व्हिजिटींग कार्डचा वापर करून विद्यमान अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर विद्यमान अधिकारी त्याची खातरजमा न करताच माजी अधिकाऱ्याच्या दबावाला बळी पडत आहेत.
