रिलायन्सला आता मेट्रोचे ओझे?

वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो ‘एमएमआरडीए’कडे देण्याचे प्रयत्न
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रोच्या तोटय़ाचे ओझे आता रिलायन्स इन्फ्राला जड झाले असून, ते मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) खांद्यावर देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तिकीट दरवाढीवर न्यायालयीन अंकुश आणि प्रकल्पाचा वाढीव खर्च देण्यास एमएमआरडीएने दाखविलेली असमर्थता यामुळे मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.चा (एमएमओपीएल) तोटा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने हा प्रकल्पच प्राधिकरणानेच चालवावा यासाठी अनिल अंबानी यांच्या
‘रिलायन्स इन्फ्रा’ने दिल्ली दरबारी प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर काही बैठकाही झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
मेट्रो सुरू झाल्यापासूनच तिकीट दरावरून एमएमआरडीए आणि रिलायन्स यांच्यात वाद असून, तो उच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यातच एमएमआरडीएमुळे तोटा झाला असून, तो त्यांनी द्यावा, हा एमएमओपीएलचा दावा एमएमआरडीएने फेटाळला आहे. त्यानंतर या खर्चाचा वादही आता लवादाकडे गेला आहे. मेट्रो तिकीट दरवाढीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, वाढीव खर्चाची पूर्तता करण्यास एमएमआरडीएनेही नकार दिल्याने मेट्रोला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत एमएमओपीएलला कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याने या प्रकल्पातून अंग काढून घेण्याच्या हालचाली रिलायन्स इन्फ्राने सुरू केल्याची माहिती विश्वसनीय
सूत्रांनी दिली. त्यासाठी रिलायन्सने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयास साकडे घातले असून, यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर काही बैठकाही झाल्याचे समजते.
शहरातील अन्य मेट्रो प्रकल्प प्राधिकरणेच राबवीत असून, हा प्रकल्पही त्यांनीच घ्यावा. त्यासाठी केंद्राने मध्यस्थी करावी, असे प्रयत्न एमएमओपीएलने चालविले आहेत. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयानेही त्यासाठी पुढाकार घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.
त्याबाबत अलीकडेच ट्रायडंट हॉटेलमध्ये संबंधितांची एक बैठकही पार पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीचे निरोप होते, मात्र
ऐनवेळी बैठकीस येऊ नका, असे निरोप अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याने बैठकीत नेमके काय झाले,
याबाबत कल्पना नसल्याचे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
यासंदर्भात रिलायन्सशी संपर्क साधला असता, अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव आम्ही दिलेला नाही आणि कोणाकडून आमच्याकडे आलेलाही नसल्याचे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. एमएमआरडीएचे सह प्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) दिलीप कवठकर यांनीही याबाबत अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे आलेला नसल्याचे सांगितले.