परवान्यांच्या अटीतून नवी मुंबईतील विकासकांना दिलासा; सिडकोच्या अवाजवी शुल्काच्या आढाव्यासाठी समिती

सिडकोच्या क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिक तसेच स्थानिक रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नवी मुंबईतील अनेक भूखंड सिडकोने भाडेपट्टय़ाने विकासक तसेच गृहनिर्माण संस्थांना दिले आहेत. तेथे बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतर चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. काही वेळा अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून बांधकाम पूर्ण् करण्याचा कालावधी वाढविला जातो. अशाच प्रकारे तारण ना हरकत दाखल देण्यासाठी तसेच या जागांवर बांधकाम करताना सिडकोकडून अनेक अवास्तव अटी- शर्ती घातल्या जात असून विकास शुल्कही अधिक असल्याने त्यातून दिलासा देण्याची मागणी तेथील बांधकाम व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत सरकारने बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव (२) सोनिया सेठी, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्रिडाई (सीआरईडीएआय) संघटनेच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्यात आला आहे.

प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला दिलेल्या वाढीव भरपाईच्या (मावेजा) अनुषंगाने १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडावर येणारी मोठय़ा प्रमाणातील मावेजा रक्कम, बांधाकाम मुदतवाढीसाठी आकारले जाणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क, काही ठिकाणी पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास विलंब लागत असल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाला आकारले जाणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क रद्द करण्याबाबत समितीला तीन महिन्यांत उपाय सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे.

संजयकुमार यांच्याकडे दोन जबाबदाऱ्या

निवृत्त मुख्य सचिव संजयकुमार हे महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. विजेचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार या आयोगाला असतात. नवी मुंबईतील विकासकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी संजयकुमार यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऊर्जा नियामक आयोगाचे अध्यक्षपद असताना दुसऱ्या शासकीय समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारणे कितपत योग्य, असा सवाल सनदी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.