मुंबई : महापालिकेच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधण्यात आलेल्या कल्याण- डोंबिवली महापालिका (कडोंमपा) हद्दीतील ५८ बेकायदा इमारतींवरील निष्कासन आणि तोडकाम कारवाईला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, इमारतीचे बांधकाम नियमितीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ज्या इमारतींनी अद्याप अर्ज केलेले नाहीत त्यांना आठवड्याभरात महापालिकेकडे कायद्यानुसार याबाबत अर्ज करता येईल, असेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केल्याने या इमारतीतील रहिवाशांना कारवाईपासून तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
बांधकाम नियमितीकरणासाठी केलेल्या प्रलंबित अर्जांवर महापालिकेने तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, कोणत्या इमारतींचे बांधकाम कायदेशीर चौकटीत नियमित केले जाऊ शकते किंवा केले जाऊ शकत नाही याचा सविस्तर तपशील ३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचेही आदेश खंडपीठाने महापालिकेला दिले.
या ५८ बेकायदा इमारतींवर तीन महिन्यांत निष्कासन आणि पाडकाम करण्याचे आदेश न्यायालयाने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आदेश देताना दिले होते. त्यानंतर, महापालिकेने या इमारतींना निष्कासन आणि पाडकामासंदर्भात नोटीस बजावली होती. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात गेल्या महिन्यात चार सोसाय़ट्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्रकल्पांना रेरा परवानगी मिळाल्याची नोंदणी झाल्यानेच आपण घरखरेदी केल्याचा दावा केला होता. तसेच, या सगळ्यात आपल्यावर अन्याय होत असून कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी या सोसायट्यांनी केली होती. इमारतीच्या बांधकाम नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला असून तो प्रलंबित असल्याचेही सोसायट्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायालयाने या सगळ्याची गंभीर दखल घेऊन बेकायदा, मात्र बांधकाम नियमितीकरणासाठीचे अर्ज प्रलंबित असलेल्या इमारतींवर ३ फेब्रुवारीपर्यंत तोडकाम कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, कायद्याच्या चौकटीत बसणारी बांधकामेच नियमित करावीत, असे आदेश महापालिकेला देताना हा दिलासा कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्यांपुरताच हा दिलासा मर्यादित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार घेऊन शुक्रवारी आणखी १२ बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व सारखाच दिलासा देण्याची मागणी केली. आपणही इमारतीचे बांधकाम नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडे अर्ज केल्याचे आणि तो प्रलंबित असल्याचे या सोसायट्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, निष्कासन आणि पाडकाम कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर, आपल्या आधीच्या आदेशाचा आधार घेऊन उर्वरित बेकायदा इमारतींपैकी १२ सोसायट्यांनी कारवाईविरोधात धाव घेऊन सारखाच दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. यापुढे आणखी काही सोसायट्या सारखाच दिलासा मागण्यासाठी न्यायालयात येतील. कायदा हा त्याचे पालन करणाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असून उल्लंघन करणाऱ्यांच्या नाही. त्यामुळे, बेकायदा बांधकांमांवरील कारवाईविरोधात रहिवासी असे न्यायालयात येऊ लागले, तर महापालिका कारवाई कशी करावी, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर, रहिवाशांची विकासकांनी फसवणूक केली आहे. दोष नसताना त्यांना विकासकांच्या कृत्याचा फटका बसणार आहे, असे सोसायट्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्यानंतर या १२ सोसायट्यांनाही निष्कासन व पाडकाम कारवाईपासून ३ फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिला, त्याचप्रमाणे, बांधकाम नियमितीकरणासाठी अद्याप अर्ज न केलेल्या उर्वरित सोसायट्याही आठवड्याच्या आत त्यासाठी अर्ज करू शकतात व त्यांनाही ३ फेब्रुवारीपर्यंत कारवाईपासून दिलासा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – प्रख्यात अणुशास्त्रज्ञ डॉ. राजगोपाल चिदंबरम यांचे निधन
प्रकरण काय ?
प्रशासनांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने खासगी विकासकांनी महापालिकेच्या मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार करून रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्याआधारे त्यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना घरे विकल्याचे प्रकरण संदीप पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणले होते. न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना महापालिकेने दिलेल्या यादीनुसार ५८ बेकायदा इमारतींवर तीन महिन्यांत निष्कासन आणि पाडकामाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
