मुंबई : मर्यादित जागा आणि परदेशी वैद्यकीय पदवीधर विद्यार्थ्यांची अधिक संख्या यामुळे या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता करण्यात अडचणी येत होत्या. याची दखल घेत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता पूर्ण करण्यासाठी मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला भारतामध्ये प्रॅक्टिस सुरू करण्यापूर्वी परदेशी वैद्यकीय पदवीधर परीक्षा (एफएमजीई) देण्याबरोबरच रुग्णालयांमधून एक वर्ष आंतरवासिता पूर्ण करणे बंधनकारक असते. राष्ट्रीय परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेला ३८ हजार ५३५ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ३० हजार ४६ विद्यार्थी अनुतीर्ण झाले. तसेच ६९३ विद्यार्थी हे गैरहजर होते. तर ७,७९६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता करण्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून ६७३ रुग्णालयांची यादी जाहीर केली आहे.
हेही वाचा…मोफा कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा हालचाली!
वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस जागांच्या ७.५ टक्के जागा या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. मात्र राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने जाहीर केलेल्या रुग्णालयातील जागांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांची आंतरवासिता एका वर्षात पूर्ण होणे शक्य नसल्याची तक्रार परदेशी वैद्यकीय पदवीधर विद्यार्थी आणि ऑल एफएमजी असोसिएशनने आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता पूर्ण करण्यासाठी मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांना आंतरवासितासाठी रुग्णालय शोधण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. दरम्यान, गतवर्षी सुमारे दोन हजार परदेशी वैद्यकीय पदवीधर डॉक्टरांना आंतरावासिता मिळण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला होता.