मुंबई: जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूट मंत्रालयात बैठकीसाठी बोलावणाऱ्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून चाप लावण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने महसूल विभागाने परिपत्रक काढले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव वगळता राज्य सरकारच्या अन्य विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलवायचे असल्यास त्यांना बुधवार व गुरुवारी या दोन दिवसांत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बैठक आयोजित करण्याआधी महसूल विभागाची लेखी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना गाव, तालुका, उपविभाग व जिल्हास्तरावरील महसूल विभाग, इतर विभागांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी तसेच समन्वयाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. सतत विविध विभागांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित केले जात असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अडचणी निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे कामाचा ताणही वाढत असून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होत असल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd