मुंबई : पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाच्या पुन्हा ताब्यात देत ठेवीदारांना दिलासा दिला. असे असतानाच आता राज्य सरकारनेही या बँकेच्या प्रशासक मंडळात ठेवीदारांना प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ठेवीदारांचे पाच प्रतिनिधी प्रशासक मंडळावर नेमण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
पेण अर्बन बँकेतील २ लाख खातेदार आणि ४२ हजार गुंतवणूकदारांची शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक झाली असून, अनेक ठेवीदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी लेखापरीक्षकांबरोबर संगनमत करत बँकेतील ६५१ कोटी रुपये लंपास केल्याचा संचालक मंडळावर आरोप आहे. संचालकांनी अफरातफर केलेल्या पैशांतून रायगड जिल्ह्यामध्ये ७० एकर जागेचा एक भूखंडदेखील २५ कोटी २० लाख रुपयांना खरेदी केला होता. तसेच बँकेतील अधिकाऱ्यांनी अधिक परताव्यासाठी खासगी गुंतवणूक करत असल्याचे कारण देत बँकेच्या पैशांतून वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी केली, असा ठपका या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या ईडीने ठेवला आहे.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरे-शरद पवार यांची भेट, महाविकास आघाडीची लवकरच बैठक होणार
गेल्याच आठवड्यात ईडीने या बँकेची जप्त केलेली २८९ कोटी ५४ लाख रुपयांची मालमत्ता बँकेच्या प्रशासक मंडळाकडे पुन्हा दिली. त्यानंतर आता राज्य सरकारनेही या बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी सकारात्मक पाऊले उचलली असून, प्रशासक मंडळात ठेवीदारांना प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार कायद्यातील तरतूदीनुसार बँकेवर एकाच व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येते. मात्र विशेष बाब म्हणून या बँकेवर ठेवीदरांचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा – धारावी पुनर्विकासाच्या कामाला लवकरच सुरुवात, रेल्वे वसाहतीच्या कामासाठी प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त
गैरसमज दूर करण्यासाठी निर्णय
सध्या प्रशासक मंडळात सरकारी अधिकारी असून मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांच्याबरोबर होणाऱ्या बैठकांमध्ये काय चर्चा होते, कोणते निर्णय होतात याची ठेवीदारांना कल्पना नसते. त्यामुळे अनेकवेळा ठेवीदार आणि सरकार यांच्यात गैरसमज निर्माण होतात. ठेवीदारांचा सरकारबाबतचा गैरसमज दूर करण्यासाठी संघर्ष समितीमधील चिंतामण पाटील, प्रदीप शहा, मोहन सुर्वे आदी पाच पदाधिकाऱ्यांची प्रशासक मंडळात नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सहकार विभागाने तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
