मुंबई : महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियमांत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, गट अ मधील सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात आले आहे. असे असताना ३१ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी किंवा या तारखेला वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निवृत्त करण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत दाखल करून त्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सेवेत कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सरकारला दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियमांनुसार, गट अ मधील सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. परंतु, अनुभवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा असल्यामुळे आणि २७ टक्के वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ही तूट भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात आले. त्यासाठी वित्त विभागाने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नियमांत दुरुस्ती केली. त्यानुसार, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, विशेषज्ञ, पोलीस शल्य चिकित्सक व वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट अ मधील वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना हा नियम लागू आहे. असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आदल्या दिवशी केवळ व्हॉट्सॲप संदेश पाठवून त्यांना उद्यापासून निवृत्त केल्याचे कळवले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : शिंदे गटाच्या वाढत्या बळाची भाजपामधील इच्छुकांना चिंता, युती आणि आरक्षणावर भवितव्य अवलंबून

ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वकील अभिजीत देसाई, वकील श्रीकांत पाटील यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या निर्णयाविरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली होती. तसेच, विभागाचा निर्णय मनमानी असल्याचा दावा केला. तसेच. नियमांतील दुरुस्तीनुसार, निवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्याची आणि वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत सेवेत कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा – फराळाच्या परदेशवारीला युद्धाचा फटका

निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मॅटच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर व सदस्य देबाशीष चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी. उच्च न्यायालयातही सारख्याच कारणासाठी याचिका करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा दिल्याचे अर्जदार अधिकाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मॅटने त्याचा आधार घेऊन अर्जदार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, निवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्याचे आणि वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत सेवेत कायम ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियमांनुसार, गट अ मधील सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. परंतु, अनुभवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा असल्यामुळे आणि २७ टक्के वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ही तूट भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात आले. त्यासाठी वित्त विभागाने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नियमांत दुरुस्ती केली. त्यानुसार, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, विशेषज्ञ, पोलीस शल्य चिकित्सक व वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट अ मधील वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना हा नियम लागू आहे. असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आदल्या दिवशी केवळ व्हॉट्सॲप संदेश पाठवून त्यांना उद्यापासून निवृत्त केल्याचे कळवले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : शिंदे गटाच्या वाढत्या बळाची भाजपामधील इच्छुकांना चिंता, युती आणि आरक्षणावर भवितव्य अवलंबून

ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वकील अभिजीत देसाई, वकील श्रीकांत पाटील यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या निर्णयाविरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली होती. तसेच, विभागाचा निर्णय मनमानी असल्याचा दावा केला. तसेच. नियमांतील दुरुस्तीनुसार, निवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्याची आणि वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत सेवेत कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा – फराळाच्या परदेशवारीला युद्धाचा फटका

निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मॅटच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर व सदस्य देबाशीष चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी. उच्च न्यायालयातही सारख्याच कारणासाठी याचिका करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा दिल्याचे अर्जदार अधिकाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मॅटने त्याचा आधार घेऊन अर्जदार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, निवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्याचे आणि वयाची ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत सेवेत कायम ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले.