लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्‍वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएच्या गृहप्रकल्पातील घरांच्या सोडतीतील विजेत्यांना अखेर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आकारले जाणारे २४१७ विजेत्यांपैकी काही विजेत्यांचे सेवाशुल्क अखेर राज्य सरकारने माफ केले आहे. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील २४१७घरांसाठी मुंबई मंडळाकडून २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली. तर या सोडतीतील घरांचा प्रत्यक्ष ताबा अद्याप विजेत्यांना मिळालेला नाही. काही गिरणी कामगारांना एका सोहळ्यात चाव्या वाटण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्याप त्यांचा गृहप्रवेश काही कारणाने झालेला नाही. त्यामुळे विजेत्या कामगारांना घराची प्रतीक्षा असून त्यांच्यात म्हाडाच्या उदासीन धोरणाबाबत नाराजी आहे.
आणखी वाचा-कमाठीपुरा पुनर्विकासाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा
आता विजेत्यांकडून मुंबई मंडळ घराचा ताबा देताना एका वर्षाचे सेवा शुल्क वसूल करते. त्यानुसार घराची पूर्ण रक्कम भरलेल्या कामगारांना भरमसाठ सेवाशुल्क आकारले आहे. सहा लाखांच्या ३२० चौ. फुटाच्या घरासाठी चक्क वार्षिक ४२ हजार १३५ रुपये इतके सेवा शुल्क मंडळाने निश्चित केले आहे. हे सेवाशुल्क भरमसाठ असल्याने यास कामगारांनी विरोध केल्यानंतर मंडळाने अखेर काही कामगारांचे सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुंबई मंडळाने २०१८ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत घराची संपूर्ण रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे सेवा शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावास अखेर २ आॅगस्टला गृहनिर्माण विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचे पत्रही प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार डिसेंबर २०२३ पर्यंत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे १ एप्रिल २०२४ ते १ मार्च २०२५ पर्यंतचे ४२ हजार १३५ रुपये असे सेवाशुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे घराची संपूर्ण रक्कम डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरलेल्या विजेत्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएच्या गृहप्रकल्पातील घरांच्या सोडतीतील विजेत्यांना अखेर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून आकारले जाणारे २४१७ विजेत्यांपैकी काही विजेत्यांचे सेवाशुल्क अखेर राज्य सरकारने माफ केले आहे. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील २४१७घरांसाठी मुंबई मंडळाकडून २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली. तर या सोडतीतील घरांचा प्रत्यक्ष ताबा अद्याप विजेत्यांना मिळालेला नाही. काही गिरणी कामगारांना एका सोहळ्यात चाव्या वाटण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्याप त्यांचा गृहप्रवेश काही कारणाने झालेला नाही. त्यामुळे विजेत्या कामगारांना घराची प्रतीक्षा असून त्यांच्यात म्हाडाच्या उदासीन धोरणाबाबत नाराजी आहे.
आणखी वाचा-कमाठीपुरा पुनर्विकासाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा
आता विजेत्यांकडून मुंबई मंडळ घराचा ताबा देताना एका वर्षाचे सेवा शुल्क वसूल करते. त्यानुसार घराची पूर्ण रक्कम भरलेल्या कामगारांना भरमसाठ सेवाशुल्क आकारले आहे. सहा लाखांच्या ३२० चौ. फुटाच्या घरासाठी चक्क वार्षिक ४२ हजार १३५ रुपये इतके सेवा शुल्क मंडळाने निश्चित केले आहे. हे सेवाशुल्क भरमसाठ असल्याने यास कामगारांनी विरोध केल्यानंतर मंडळाने अखेर काही कामगारांचे सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुंबई मंडळाने २०१८ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत घराची संपूर्ण रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे सेवा शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावास अखेर २ आॅगस्टला गृहनिर्माण विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचे पत्रही प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार डिसेंबर २०२३ पर्यंत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे १ एप्रिल २०२४ ते १ मार्च २०२५ पर्यंतचे ४२ हजार १३५ रुपये असे सेवाशुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे घराची संपूर्ण रक्कम डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरलेल्या विजेत्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे.
