मुंबई : पुणे येथे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून तरुणीच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी शिवेसेना (एकनाथ शिंदे) नेते आणि मंत्री संजय राठोड यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ही तरुणी मद्याच्या नशेत घराच्या गच्चीत फिरत होती. त्यावेळी, गच्चीवरून पडून तिचा मृत्यू झाला. डोक्याला दुखापत झाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवात स्पष्ट झाल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय, या तरुणीचा मृत्यू आत्महत्या किंवा अपधात होता या निष्कर्षाप्रती पोहोचून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल न्यायालयानेही स्वीकारला आहे, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा – घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरण : आरोपी अर्शद खानला जामीन नाहीच
दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे आपल्या कुटुंबाची खूप बदनामी झाली आहे. शिवाय, तपासाला आपला आक्षेप नाही. त्यामुळे, हे प्रकरण पुढे नेऊ नये, असे तरुणीच्या कुटुंबीयांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याचिककर्त्या भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्या वतीनेही याचिका निकाली काढण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. राठोड यांच्याविरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याच्या आणि प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी वाघ यांनी ही जनहित याचिका केली होती.
हेही वाचा – टोरेस गैरव्यवहार प्रकरणः मुंबई व जयपूर येथील १३ ठिकाणी ईडीचे छापे
प्रकरण काय ?
टिकटॉक व्हिडोओसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुण्यातील तरुणीचा ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्रातील एकूणच वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्यातील राजकारणात एकच गदारोळ झाला होता. त्यातच सदर तरूणीचे राठोड यांच्याशी नाव जोडले गेले. तसेच, तिच्या राठोड यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणाच्या ११ ध्वनीचित्रफिती समाज माध्यमांवर प्रसारित झाल्या होत्या. राठोड यांनी राजीनामा दिला असला तरी त्याच्याविरोधात गंभीर स्वरुपाचे आरोप झालेले असतानाही अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असा आरोप करून राठोड यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी वाघ यांनी २०२१ मध्येच उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणीही वाघ यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
ही तरुणी मद्याच्या नशेत घराच्या गच्चीत फिरत होती. त्यावेळी, गच्चीवरून पडून तिचा मृत्यू झाला. डोक्याला दुखापत झाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवात स्पष्ट झाल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय, या तरुणीचा मृत्यू आत्महत्या किंवा अपधात होता या निष्कर्षाप्रती पोहोचून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल न्यायालयानेही स्वीकारला आहे, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा – घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरण : आरोपी अर्शद खानला जामीन नाहीच
दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे आपल्या कुटुंबाची खूप बदनामी झाली आहे. शिवाय, तपासाला आपला आक्षेप नाही. त्यामुळे, हे प्रकरण पुढे नेऊ नये, असे तरुणीच्या कुटुंबीयांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याचिककर्त्या भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्या वतीनेही याचिका निकाली काढण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. राठोड यांच्याविरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याच्या आणि प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी वाघ यांनी ही जनहित याचिका केली होती.
हेही वाचा – टोरेस गैरव्यवहार प्रकरणः मुंबई व जयपूर येथील १३ ठिकाणी ईडीचे छापे
प्रकरण काय ?
टिकटॉक व्हिडोओसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुण्यातील तरुणीचा ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्रातील एकूणच वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्यातील राजकारणात एकच गदारोळ झाला होता. त्यातच सदर तरूणीचे राठोड यांच्याशी नाव जोडले गेले. तसेच, तिच्या राठोड यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणाच्या ११ ध्वनीचित्रफिती समाज माध्यमांवर प्रसारित झाल्या होत्या. राठोड यांनी राजीनामा दिला असला तरी त्याच्याविरोधात गंभीर स्वरुपाचे आरोप झालेले असतानाही अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असा आरोप करून राठोड यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी वाघ यांनी २०२१ मध्येच उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणीही वाघ यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
