मुंबई : निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कामे मंजूर केल्याने रखडलेली बिलांची रक्कम मिळण्यासाठी राज्यातील ठेकेदारांनी आंदोलन सुरू केले. याची दखल सरकारने घेतली असून, छोट्या ठेकेदारांची सुमारे १० हजार कोटींहून अधिकची बिले मार्चअखेर चुकती केली जाणार आहे.
रस्ते, इमारती किंवा अन्य कामांची सुमारे ९० हजार कोटींची बिले रखडल्याचा आरोप करीत राज्यातील विविध ठेकेदारांच्या संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. कामे करूनही सरकारकडून बिले दिली जात नसल्याचा ठेकेदारांचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही हजार कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. पण आता बिले मिळत नाहीत, असा आरोप ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, ठेकेदारांच्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी रखडलेल्या बिलांच्या संदर्भात चर्चा केली.
१८ हजार कोटींची मागणी
– सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बिले चुकती करण्याकरिता तसेच अन्य छोट्या-मोठ्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी मार्च अखेरपर्यंत १८ हजार कोटींची मागणी वित्त खात्याकडे केली आहे. यापैकी १० हजार कोटींची बिले चुकती केली जातील. सार्वजनिक बांधकाम विभागात सुमारे पाच वर्षांच्या काळातील बिले थकली आहेत.
– सरसकट सर्व बिले चुकती करण्याएवढा निधी उपलब्ध नाही. तरी बांधकाम खात्यातील ३ व ४ श्रेणीतील रस्ते व अन्य बांधकामांची छोट्या ठेकेदारांची बिले प्राधान्यान दिली जाणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले. छोट्या ठेकेदारांना बिले चुकती केल्याने त्यांचा आर्थिक प्रश्न सुटू शकेल व बांधकाम विभागांची कामे खोळंबणार नाहीत, असे सरकारचे धोरण आहे.
