सार्वजनिक ठिकाणे आणि रहदारीला अडथळा बनणारी धार्मिकस्थळे अन्यत्र हलविण्यास शिवसेना अनुकूल असल्याने लवकरच अशी धार्मिकस्थळे स्थलांतरीत करण्याची मोहीम प्रशासन हाती घेणार असल्याचे समजते. मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ामध्ये धार्मिकस्थळांचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. स्वाभाविकच धार्मिकस्थळे अनधिकृत ठरत आहेत. त्यामुळे विकास आराखडय़ामध्ये धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. मात्र त्याचबरोबर वाहतुकीला, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा बनणारी आर्धिकस्थळे अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात यावी. तसेच त्यासाठी विकास आराखडय़ात जागा आरक्षित करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील अनधिकृत मंदिरांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. मात्र या कारवाईस सत्ताधारी शिवसेना-भाजपकडून अनुकूलता दर्शविण्यात येत नव्हती. मात्र आता सभागृह नेत्यांनीच रहदारीला अडथळा ठरणारी धार्मिकस्थळे स्थलांतरित करण्याची मागणी केल्यामुळे प्रशासनापुढचा एक पेच सुटला आहे. आता लवकरच अनधिकृत मंदिरांविरुद्धची कारवाई प्रशासन हाती घेण्याची शक्यता आहे.
