पंढरपूर घाट सुशोभीकरण प्रकरण : अनुचित घटना घडल्यास जिल्हाधिकारी व्यक्तिशः जबाबदार

मोडकळीस आलेल्या घाटावर कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही याबाबत पाटबंधारे आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी सतत दक्ष राहावे. तसेच, त्यांच्याकडून आदेशाचे पालन केले जात आहे की नाही यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखरेख ठेवावी, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले. त्याचवेळी, डिसेंबर अखेरीपर्यंत कुंभार घाटाच्या सुशोभिकरणाचे काम पूर्ण करण्याचेही बजावले.

आणखी वाचा

मोठ्या प्रकल्पातील गतिरोधक दूर केले; एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

रश्मी शुक्लांना हटवण्यास एवढा वेळ का लागला? नाना पटोले यांचा सवाल

विश्लेषण : पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना अखेर निवडणूक आयोगाने का हटविले?

डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित

पोलिसांच्या मेहनतीची सरकारलाच किंमत नाही; विशेष सुरक्षा तर पुरवली, पण त्याचे ७ कोटी मात्र थकित!

पिंपरी : हेल्मेट नसल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत मज्जाव

रश्मी शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविण्याची मागणी विरोधकांकडून का होतेय? झारखंड पोलीस महासंचालकांचा संदर्भ काय?

हेही वाचा >>> वरळी अपघातातील मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत कलमांमध्ये वाढ

अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेल्या आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर येथील कुंभार घाटावर रस्तारोधक, योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा रक्षक आणि पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत, जागोजागी वैद्यकीय पथके देखील सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. भाविकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे, असे सांगून भाविकांच्या सुरक्षिततेची हमी राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा >>> बँकॉकहून आणलेल्या गांजासह प्रवाशाला अटक; दोन दिवसांत साडेचार कोटी रुपयांचा गांजा जप्त

दरम्यान, वारकऱ्यांच्या सुरक्षेबाबतच्या उपाययोजना आणि कुंभार घाटावर पाटबंधारे विभागाकडून रस्ता रोधक उभारण्यात आले असून भाविकांना सावध करणारे फलकही बसविण्यात आले आहेत. तसेच, अतिरिक्त सुरक्षा रक्षकही घटनास्थळी २४ तास तैनात करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. वारकऱ्यांची सुरक्षा, स्वच्छता, वैद्यकीय सुविधा, तात्पुरता निवारा आणि स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने आपली यंत्रणा कार्यान्वित केल्याचेही सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

प्रकरण काय ?

चंद्रभागा नदीच्या काठावरील घाट सुशोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावर बांधण्यात येणारी भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. सुशोभीकरणाच्या कामासाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते. त्यामुळे, दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, ठेकेदारांच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करावा या मागणीसाठी वकील अजिंक्य संगीतराव यांनी वकील राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.