पुनर्विवाहित मुस्लिम महिलांना विभक्त पतीकडून देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार आहे. पुनर्विवाहानंतरही त्या पहिल्या पतीकडून या खर्चाचा दावा करू शकतात, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुस्लिम महिलांच्या घटस्फोटानंतरच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या कलम ३ (१ )(ए)मध्ये पुनर्विवाह या शब्दाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे, मुस्लिम महिला घटस्फोटानंतरही पहिल्या पतींकडून देखभाल खर्च मिळवण्यासाठी दावा करू शकते. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे, हा कायदा मुस्लिम महिलांची आर्थिक विवंचनेतून सुटका करण्याचा आणि घटस्फोटानंतरही त्यांना सामान्य जीवन जगण्याचा अधिकार सुनिश्चित करतो, असेही न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना स्पष्ट केले.
हा कायदा घटस्फोटित मुस्लिम महिलांचे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या हेतुने करण्यात आला आहे. पुनर्विवाहानंतर विभक्त पत्नीच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाही. तसा कायद्याचा हेतू नसल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा >>> राज्यातील आशा स्वंयसेविका आणि गटप्रवर्तक १२ जानेवारीपासून पुकारणार राज्यव्यापी बेमुदत संप
घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांना देखभाल खर्च मागण्याचा हक्क असल्याचे घटस्फोटाच्या तारखेलाच स्पष्ट केले जाते. ही बाब पत्नीच्या पुनर्विवाहात अडथळा ठरत नाही, असेही न्यायमूर्ती पाटील यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. सौदी अरेबियात नोकरी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याने सत्र न्यायालयाच्या मे २०१७ च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने ५ एप्रिल २००८ रोजी पत्राद्वारे घटस्फोट दिला होता.
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादीचा २००५ मध्ये विवाह झाला होता. त्यानंतर, दुसऱ्याच वर्षी त्यांना मुलगी झाली होती. याचिकाकर्ता सौदी अरेबियात नोकरीला असल्याने प्रतिवादी सुरुवातीला चिपळूण येथे त्याच्या आई-वडिलांसह राहत होती. त्यानंतर, जून २००७ मध्ये ती मुलीला घेऊन आपल्या आई-वडिलांच्या घरी राहायला आली. पुढे, तिने स्वत: व मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला.
हेही वाचा >>> एमएमआरडीएत पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारीपदी वर्णी, महिन्याला वेतनापोटी १२ लाखांची उधळपट्टी
घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांसाठीच्या कायद्यांतर्गत तिने हा अर्ज केला होता. तिची मागणी योग्य ठरवून दंडाधिकाऱ्यांनी तिला ४.३२ लाख रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. याचिकाकर्त्याने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्याला कोणताही दिलासा दिला नाही. उलट, देखभाल खर्चाची रक्कम नऊ लाख रुपये केली. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने उच्च न्ययालयात धाव घेतली होती. विभक्त पत्नीने पुनर्विवाह केल्याने ती देखभाल खर्चासाठी पात्र नसल्याचा दावा त्याने केला होता. न्यायालयाने मात्र त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केल्यास अशा प्रकरणांत पत्नीच्या पुनर्विवाहानंतर विभक्त पती तिच्याप्रतीच्या कर्तव्यातून मुक्त होईल व त्यासाठी तो तिच्या पुनर्विवाहाची वाट पाहील, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.
हा कायदा घटस्फोटित मुस्लिम महिलांचे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या हेतुने करण्यात आला आहे. पुनर्विवाहानंतर विभक्त पत्नीच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाही. तसा कायद्याचा हेतू नसल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा >>> राज्यातील आशा स्वंयसेविका आणि गटप्रवर्तक १२ जानेवारीपासून पुकारणार राज्यव्यापी बेमुदत संप
घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांना देखभाल खर्च मागण्याचा हक्क असल्याचे घटस्फोटाच्या तारखेलाच स्पष्ट केले जाते. ही बाब पत्नीच्या पुनर्विवाहात अडथळा ठरत नाही, असेही न्यायमूर्ती पाटील यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. सौदी अरेबियात नोकरी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याने सत्र न्यायालयाच्या मे २०१७ च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने ५ एप्रिल २००८ रोजी पत्राद्वारे घटस्फोट दिला होता.
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादीचा २००५ मध्ये विवाह झाला होता. त्यानंतर, दुसऱ्याच वर्षी त्यांना मुलगी झाली होती. याचिकाकर्ता सौदी अरेबियात नोकरीला असल्याने प्रतिवादी सुरुवातीला चिपळूण येथे त्याच्या आई-वडिलांसह राहत होती. त्यानंतर, जून २००७ मध्ये ती मुलीला घेऊन आपल्या आई-वडिलांच्या घरी राहायला आली. पुढे, तिने स्वत: व मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला.
हेही वाचा >>> एमएमआरडीएत पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारीपदी वर्णी, महिन्याला वेतनापोटी १२ लाखांची उधळपट्टी
घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांसाठीच्या कायद्यांतर्गत तिने हा अर्ज केला होता. तिची मागणी योग्य ठरवून दंडाधिकाऱ्यांनी तिला ४.३२ लाख रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. याचिकाकर्त्याने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्याला कोणताही दिलासा दिला नाही. उलट, देखभाल खर्चाची रक्कम नऊ लाख रुपये केली. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने उच्च न्ययालयात धाव घेतली होती. विभक्त पत्नीने पुनर्विवाह केल्याने ती देखभाल खर्चासाठी पात्र नसल्याचा दावा त्याने केला होता. न्यायालयाने मात्र त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केल्यास अशा प्रकरणांत पत्नीच्या पुनर्विवाहानंतर विभक्त पती तिच्याप्रतीच्या कर्तव्यातून मुक्त होईल व त्यासाठी तो तिच्या पुनर्विवाहाची वाट पाहील, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.
