लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : विलेपार्ले येथील जुहू पीव्हीआरसमोरील इर्ला नाल्यालगतच्या पश्चिम आणि पूर्व बाजूंना असलेली अतिक्रमणे हटवून सेवा रस्ता पूर्ववत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महानगरपालिकेला दिले.

जुहू पीव्हीआरसमोरील इर्ला नाल्यालगतच्या पश्चिम आणि पूर्व बाजूंच्या सेवा रस्त्यावर असलेली अतिक्रमणे हटवून सेवा रस्ता पूर्ववत करण्याच्या तसेच नालेसफाईच्या मागणीसाठी जनहित याचिका करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, नाल्यालगतच्या पश्चिम आणि पूर्व बाजूंना उभी राहिलेली अतिक्रमणे हटवण्याबाबत गेल्या आठ वर्षांपासून महापालिकेकडे पाठपुरावा करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, नाल्यालगतच्या पश्चिम बाजूला असलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सुरू असून लवकरच ते पूर्ण केले जाईल आणि सेवा रस्ता पूर्ववत करण्यात येईल, असे महापालिकेच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

तथापि, नाल्यालगतच्या पूर्व बाजूला असलेल्या अतिक्रमणांबाबतचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेकडे त्याबाबत विचारणा केली असता नाल्याच्या पूर्व बाजूच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजना राबवण्यात येत असून ती पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे या योजनेनंतर्गत पुनर्वसन केल्यावर नाल्यालगतच्या पूर्व बाजूचा सेवा रस्ता पूर्ववत केला जाईल, असे महापालिकेच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. महापालिकेच्या या वक्तव्याची मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दखल घेतली. तसेच इर्ला नाल्यालगतच्या पश्चिम व पूर्व बाजूला असलेली अतिक्रमणे हटवून सेवा रस्ता पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

याचिकाकर्त्यांना खडेबोल

याचिकाकर्ते हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी यापुढे स्वतःला सामाजिक कार्यासाठी झोकून द्यावे. त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे नालेसफाईची मागणी केली आहे. तथापि, जनहित याचिका करून अशी मागणी करणे सोपे आहे. मात्र, तळागाळाच्या पातळीवर काम करणे सोपे नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. तसेच, त्याचाच भाग म्हणून त्यांनी नाल्यांच्या साफसफाईचे काम योग्यरीतीने होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्याच्या जबाबदारीचे काम सोपवण्याची मागणी महापालिकेकडे करावी, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मिश्किलपणे म्हटले.