रस्तोरस्ती लावण्यात आलेली आणि शहरे बकाल करणारी बेकायदा होर्डिग्ज, विशेषत: राजकीय पक्षांची होर्डिग्ज हटविण्याबाबत वर्षभरापूर्वी आदेश देण्यात आले होते. परंतु परिस्थिती आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आणखीनच बिघडल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेत मुंबईसह सर्वच पालिकांना फैलावर घेतले. येत्या महिन्याभरात सर्व बेकायदा होर्डिग्ज हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.
गेल्या वर्षी न्यायालयाने बेकायदा होर्डिगच्या समस्येची गंभीर दखल घेत याचिकेची व्याप्ती वाढवली होती आणि सर्वच पालिकांना ४८ तासांत बेकायदा होर्डिग्ज हटवून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कारवाईत कसूर केली गेल्यास संबंधित पालिकांच्या आयुक्तांना दोषी धरले जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सगळ्याच पालिकांनी युद्धपातळीवर ४८ तासांत बेकायदा होर्डिग्ज हटवून कारवाईबाबतचा अहवालही सादर केला होता.
मात्र त्यानंतर पालिकांनी कारवाई थांबवली. परिणामी आजघडीला रस्ते पुन्हा एकदा बेकायदा होर्डिग्जमुळे विद्रुप झाले आहेत. त्यातच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या भयाण परिस्थितीत आणखी भर पडण्याची शक्यता असल्याची भीती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी व्यक्त केली.
त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने महिन्याभरात सगळ्या पालिकांनी बेकायदा होर्डिग्ज हटवून गेल्या वर्षी न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाची काय आणि कशी अंमलबजावणी केली याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत कितीजणांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आणि कारवाई करण्यात आली याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.
