मुंबई : धारावी पुनर्विकासात निर्माण होणाऱ्या हस्तांतरणीय विकास हक्काची (टीडीआर) सक्ती करणाऱ्या शासनाने या बदल्यात चटईक्षेत्रफळ वापरावरील निर्बंध उठवावे आणि चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात सवलत द्यावी, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन (क्रेडाई) व महाराष्ट्र चेंबर्स ॲाफ हौसिंग इंडस्ट्रीज (एमसीएचआय) या विकासकांच्या संघटनेने केली आहे.
विकासकांची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता नसली तरी याद्वारे विकासकांनी एक प्रकारे धारावी टीडीआरच्या सक्तीचा विरोधच केल्याचे दिसून येते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अदानी समूहाची नियुक्ती करण्याबरोबरच शासनाने टीडीआरची मक्तेदारी निर्माण केल्यामुळे विकासकांमध्ये अस्वस्थता आहे. मात्र उघडपणे कुणी विकासक बोलायला तयार नाही.
धारावीत निर्माण होणारा टीडीआर प्रत्येक बांधकामात ४० टक्क्यांपर्यंत वापरणे बंधनकारक करण्याबरोबरच रेडी रेकनरच्या ९० टक्क्यांपर्यंत टीडीआरचा दर निश्चित करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे खळबळ माजली आहे. टीडीआरचा प्रचलित दर ४० ते ६० टक्के आहे. या अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यावर हरकतीची सूचना सादर करताना विकासकांच्या संघटनेने ही मागणी केली आहे.
१९९७ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकासात निर्माण होणारा २० टक्के टीडीआर विकासकांना बंधनकारक करताना चटईक्षेत्रफळावरील निर्बंध काढून टाकण्यात आले होते. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अमर्याद चटईक्षेत्रफळ टीडीआरच्या स्वरूपात वापरणे विकासकांना शक्य झाले होते. आताही धारावी टीडीआरची सक्ती करताना चटईक्षेत्रफळावरील निर्बंध उठविण्याची मागणी विकासकांच्या संघटनेने केली आहे. केवळ चटईक्षेत्रफळावरील निर्बंध नव्हे तर फंजीबल चटईक्षेत्रफळ तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यात सवलत द्यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. चटईक्षेत्रफळावरील अधिमूल्यात सवलत मिळावी, अशी विकासकांची जुनी मागणी आहे. याबाबत शासन विचार करीत असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी मध्यंतरी विकासकांच्या कार्यक्रमातही सांगितले होते. धारावी टीडीआरची सक्ती आहे तर मग अधिमूल्यात तरी सवलत द्या, अशी मागणी विकासकांकडून रेटली जात आहे.
याचा अर्थ असा आहे की, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत जितके चटईक्षेत्रफळ निर्माण होते ते संपूर्ण वापरता येते. मात्र इतर योजनांमध्ये ते शक्य नसते. चटईक्षेत्रफळ वापरावर निर्बंध आहेत. धारावी टीडीआर ४० टक्के वापरण्याची सक्ती करताना हे निर्बंध उठवले तर हा टीडीआर महाग ठरणार नाही, असे या घडामोडींशी संबंधित एका विकासकाने सांगितले. सध्या शहर व उपनगरात दोन ते अडीचपर्यंत तर म्हाडा पुनर्विकासात तीन ते चार तसेच झोपडपट्टी व समूह पुनर्विकासात चारपर्यंत चटईक्षेत्रफळ आहे.
टीडीआर म्हणजे काय?
भूखंड विकसित करताना निर्माण झालेले चटईक्षेत्रफळ संबंधित भूखंडावर वापरता येणे शक्य नसते तेव्हा ते अन्यत्र वापरण्याची मुभा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात दिली जाते. टीडीआर प्रमाणपत्र स्वरुपात दिले जाते. प्रचलित धोरणानुसार टीडीआर आता कुठेही वापरता येतो. मात्र त्याचे इंडेक्सेशन केले जाते. म्हणजे ज्या परिसरांत टीडीआर वापरायचा आहे तेथील रेडी रेकनरच्या दराशी सांगड घातली जाते. त्यामुळे शहरात कमी तर उपनगरात जास्त टीडीआर मिळतो. धारावी टीडीआरबाबत इंडेक्सेशन रद्द केल्यामुळे शहर व उपनगरात सारखा वापरता येईल. मात्र उपनगरात तो खूपच महाग असेल.
विकासकांची ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता नसली तरी याद्वारे विकासकांनी एक प्रकारे धारावी टीडीआरच्या सक्तीचा विरोधच केल्याचे दिसून येते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अदानी समूहाची नियुक्ती करण्याबरोबरच शासनाने टीडीआरची मक्तेदारी निर्माण केल्यामुळे विकासकांमध्ये अस्वस्थता आहे. मात्र उघडपणे कुणी विकासक बोलायला तयार नाही.
धारावीत निर्माण होणारा टीडीआर प्रत्येक बांधकामात ४० टक्क्यांपर्यंत वापरणे बंधनकारक करण्याबरोबरच रेडी रेकनरच्या ९० टक्क्यांपर्यंत टीडीआरचा दर निश्चित करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे खळबळ माजली आहे. टीडीआरचा प्रचलित दर ४० ते ६० टक्के आहे. या अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यावर हरकतीची सूचना सादर करताना विकासकांच्या संघटनेने ही मागणी केली आहे.
१९९७ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकासात निर्माण होणारा २० टक्के टीडीआर विकासकांना बंधनकारक करताना चटईक्षेत्रफळावरील निर्बंध काढून टाकण्यात आले होते. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अमर्याद चटईक्षेत्रफळ टीडीआरच्या स्वरूपात वापरणे विकासकांना शक्य झाले होते. आताही धारावी टीडीआरची सक्ती करताना चटईक्षेत्रफळावरील निर्बंध उठविण्याची मागणी विकासकांच्या संघटनेने केली आहे. केवळ चटईक्षेत्रफळावरील निर्बंध नव्हे तर फंजीबल चटईक्षेत्रफळ तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यात सवलत द्यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. चटईक्षेत्रफळावरील अधिमूल्यात सवलत मिळावी, अशी विकासकांची जुनी मागणी आहे. याबाबत शासन विचार करीत असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी मध्यंतरी विकासकांच्या कार्यक्रमातही सांगितले होते. धारावी टीडीआरची सक्ती आहे तर मग अधिमूल्यात तरी सवलत द्या, अशी मागणी विकासकांकडून रेटली जात आहे.
याचा अर्थ असा आहे की, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत जितके चटईक्षेत्रफळ निर्माण होते ते संपूर्ण वापरता येते. मात्र इतर योजनांमध्ये ते शक्य नसते. चटईक्षेत्रफळ वापरावर निर्बंध आहेत. धारावी टीडीआर ४० टक्के वापरण्याची सक्ती करताना हे निर्बंध उठवले तर हा टीडीआर महाग ठरणार नाही, असे या घडामोडींशी संबंधित एका विकासकाने सांगितले. सध्या शहर व उपनगरात दोन ते अडीचपर्यंत तर म्हाडा पुनर्विकासात तीन ते चार तसेच झोपडपट्टी व समूह पुनर्विकासात चारपर्यंत चटईक्षेत्रफळ आहे.
टीडीआर म्हणजे काय?
भूखंड विकसित करताना निर्माण झालेले चटईक्षेत्रफळ संबंधित भूखंडावर वापरता येणे शक्य नसते तेव्हा ते अन्यत्र वापरण्याची मुभा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात दिली जाते. टीडीआर प्रमाणपत्र स्वरुपात दिले जाते. प्रचलित धोरणानुसार टीडीआर आता कुठेही वापरता येतो. मात्र त्याचे इंडेक्सेशन केले जाते. म्हणजे ज्या परिसरांत टीडीआर वापरायचा आहे तेथील रेडी रेकनरच्या दराशी सांगड घातली जाते. त्यामुळे शहरात कमी तर उपनगरात जास्त टीडीआर मिळतो. धारावी टीडीआरबाबत इंडेक्सेशन रद्द केल्यामुळे शहर व उपनगरात सारखा वापरता येईल. मात्र उपनगरात तो खूपच महाग असेल.
