मुंबई: पावसामुळे वारंवार येणाऱ्या पुराचा धोका लक्षात घेता पूर नियंत्रणाचा भाग म्हणून नदीपात्रातील वाळू व गाळ काढण्यासाठी शास्त्रशुध्द कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी जलसंपदा विभागास दिले. राज्यातील गडचिरोली,वर्धा, यवतमाळ व चंद्रपूर येथील पूरग्रस्त भागात झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. वर्धा, यवतमाळ व चंद्रपूर येथील पूरग्रस्त भागात आपत्तीविषयक मदत व बचावकार्यासाठी असलेल्या यंत्रणा क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत आहेत.
पूर ओसरल्यानंतर जलजन्य आजारांचा फैलाव वाढू नये म्हणून स्थानिक आरोग्य यंत्रणांनी तात्काळ खबरदारी घ्यावी. नद्यांची पात्रे गाळ साचल्यामुळे उथळ झाली आहेत. पात्रांचे खोलीकरण व रुंदीकरण केल्याने नद्यांचे प्रवाह पूर्ववत होण्यासाठी मदत होईल यासाठी जलसंपदा विभागाने नदया तसेच धरणे यातील गाळ काढण्याबाबत योग्य ती कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश शिंदे यांनी दिले.
पुरामुळे ज्या नागरिकांचा मृत्यू ओढवला त्यांच्या नातेवाईकांना तात्काळ मदत करा. पूरग्रस्त भागातील शेती तसेच इतर नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करून त्याचे प्रस्ताव सादर करा. कोणताही आपत्तीग्रस्त मदतीपासून वंचित राहता कामा नये याची खबरदारी प्रशासकीय यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्यात पावसामुळे झालेल्या १०९ मृत्यूंपैकी साठ टक्के मृत्यू हे वीज पडून झालेले आहेत. त्यामुळे पावसाळयात अंगावर वीज पडून मृत्यू होऊ नयेत यासाठी वीज अटकाव यंत्रणा हीदेखील प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यात सात लाख हेक्टरवरील पिके बाधित झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
