‘राज्य उच्च शिक्षण परिषदे’चे नव्या सरकारकडून पुनरुज्जीवन

राज्याच्या उच्च शिक्षणाला व्यापक दिशा देण्याची जबाबदारी असलेली ‘राज्य उच्च शिक्षण परिषद’ नव्या ‘भाजप’प्रणीत सरकारच्या काळात पुनरुज्जीवित होणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षांत एकही बैठक घेण्यात न आल्याने तिचे अस्तित्वच हरविले होते; परंतु आता विद्यापीठांच्या बृहद् आराखडय़ाला या परिषदेच्या मान्यतेनंतरच मूर्तस्वरूप आणण्याचा शिक्षण विभागाचा विचार आहे.
उच्च, तंत्र व वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रांत परिषदेने ‘थिंक टँक’ म्हणून काम करावे, असा स्पष्ट उल्लेख विद्यापीठ कायद्यात आहे. वर्षांला किमान परिषदेच्या दोन बैठका होणे आवश्यक आहे; परंतु गेली कित्येक वर्षे परिषदेची बैठकच झालेली नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात सात-आठ वर्षे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही या बैठकीचे शेवटचे आयोजन कधी झाले होते याची माहिती नाही. त्यामुळे ही परिषद अक्षरश: मृतवत झाली होती.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत वेगाने बदल होत आहेत. त्यातच मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या मनुष्यबळ विकासाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या घोषणांमुळे उच्च शिक्षणाबाबत अत्यंत जबाबदारीने धोरण आखणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर परिषदेच्या पुनरुज्जीवन होत असेल, तर ते राज्याच्या दृष्टीने स्वागतार्हच आहे, कारण मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेत विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे प्रत्येकी दोन सदस्य, संचालक यांबरोबरच शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक आदी २० हून अधिक सदस्यांचा समावेश असतो. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच तज्ज्ञांचा समावेश करून राज्याच्या उच्च शिक्षणाला निश्चित दिशा मिळावी, असा व्यापक हेतू परिषदेच्या निर्मितीमागे आहे. १९९४च्या विद्यापीठ कायद्यातील सहाव्या प्रकरणात परिषदेचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
‘लोकसत्ता’ने २० नोव्हेंबर २०१२ रोजी ‘उच्च शिक्षणाचा ‘थिंक टँक’ समजली जाणारी ‘राज्य उच्च शिक्षण परिषद’ निष्क्रिय’ या मथळ्याखाली वृत्त देऊन सरकारी पातळीवरील उदासीनता प्रकाशात आणली होती.

नियमांना बगल देऊन
बृहद् आराखडा
विद्यापीठ कायद्यातील ८२ (एक) मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठांच्या बृहद् आराखडय़ाला मान्यता देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या परिषदेवर असते. त्यानंतरच नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देता येते; परंतु या तरतुदीला बगल देऊन गेली कित्येक वर्षे नव्या महाविद्यालयांना मान्यता दिली जात आहे.

परिषदेची जबाबदारी
’ उच्चशिक्षणविषयक नियोजन, कार्यवाही, समन्वयाचे काम
’ उच्चशिक्षणापासून समाजाला असलेल्या अपेक्षा, गरजा, प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन विविध विषयांचे कार्यक्रम ठरविणे.
’ सर्व विद्यापीठांच्या दर्जात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने सरकारला सल्ला देणे.
’ सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये समन्वय साधणे.
’ उद्योग क्षेत्राकडून विद्यापीठांना आर्थिक साहाय्य मिळावे यासाठी मार्ग सुचविणे.
’ शिक्षण क्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर करणे.
’संशोधन, अध्ययन यामध्ये विद्यापीठांमध्ये समन्वय साधणे.
केरळमध्ये परिषदेचे
स्वतंत्र संकेतस्थळ
महाराष्ट्रात ही उदासीन स्थिती असताना केरळसारख्या काही राज्यांमध्ये उच्च शिक्षण परिषदेचे स्वतंत्र आणि अद्ययावत असे संकेतस्थळ कार्यरत आहे. त्यामुळे, ही राज्येही शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय जबाबदारी बजाविताना दिसतात.

परिषदेला पुनरुज्जीवित
करण्याची प्रक्रिया सुरू

परिषदेला पुनरुज्जीवित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत एक प्राथमिक बैठकही झाली आहे. इतर बाहेरील सदस्यांचीही लवकरच नियुक्ती केली जाईल आणि नियमित बैठका घेतल्या जातील. तसेच बृहद् आराखडय़ाला परिषदेच्या मान्यतेशिवाय अंतिम स्वरूप दिले जाणार नाही.
– विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री