मुंबई : राज्यात एकही गृहप्रकल्प न राबविणाऱ्या विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली राज्य सरकाने बिनव्याजी ४०० कोटींचे कर्ज दिले असून याच विकासकाशी वांगणीत गिरणी कामगारांसाठी ५१ हजार घरे बांधण्यासाठी करार केला आहे. राज्य सरकार या विकासकावर मेहरबान असतानाच म्हाडाने या विकासकाला म्हाडा भवनातच विनाभाडे कार्यालयासाठी जागा दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडा सोडतीच्या संगणकीय प्रणालीचा वापर या विकासकाच्या घरविक्रीसाठी केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून एका खासगी विकासकासाठी सरकारी यंत्रणा का राबत आहे, या विकासकावर म्हाडा मेहरबान का आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in