मुंबईमधील उड्डाणपुलांची कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी कंत्राटदारांनी परस्परांमध्ये संगनमत केल्याबाबत मनसेच्या नगरसेवकांनी प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेवर तोफ डागली. प्रशासनानेही या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याची कबुली दिली. त्यामुळे प्रशासनाचे याबाबतचे निवेदन सादर होईपर्यंत उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची अपेक्षा होती. मात्र सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने उतावळेपणाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
मुंबईमधील उड्डाणपुलांची दैना झाल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रशासनाने तब्बल २१ उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी शुक्रवारी बैठकीत सादर केला होता.
अस्फाल्ट प्लान्ट असलेल्या कंत्राटदारालाच ही कामे देण्याची अट निविदेमध्ये घालण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात कामे देण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांपैकी केवळ एकाकडेच अस्फाल्ट प्लान्ट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उर्वरित कंत्राटदारांना या अटीची पूर्तता करता आलेली नाही. तसेच निविदा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या एका कंपनीकडे अन्य काही कंपन्यांचे शेअर्स आहेत. हे कंत्राटदार संगनमत करून ही कामे मिळवित आहेत, असा आरोप मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. कंत्राटदारांनी पालिकेची फसवणूक केल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि फेरनिविदा काढाव्यात, अशी मागणीही देशपांडे यांनी केली.
दरम्यान, संदीप देशपांडे यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रशासनाच्या उत्तराची वाट न पाहता स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि संगनमत करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या झोळीत २१ उड्डाणपुलांची कामे टाकली.
