पालिकेतील मुजोर कंत्राटदारांची ठेकेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी नागरी कामांसाठी सरकारी यंत्रणेतील नोंदणीकृत कंत्राटदारांना पायघडय़ा घातल्या. मात्र हा प्रयत्न चांगलाच अंगलट आला असून एकाच कामासाठी पाच वेळा निविदा काढूनही नव्या कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्याचा परिणाम मुंबईतील महत्वाची कामे ठप्प झाली असून मुंबईकर बेजार झाले आहेत तसेच प्रशासन आणि नगरसेवकांवरही हवालदिल होण्याची पाली आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रभागांमध्ये लाद्या बसविणे, सार्वजनिक शौचालये, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे, व्यायामशाळा, बालवाडीसाठी बांधकाम करणे, पर्जन्यजल वाहिन्या बसविणे इत्यादी छोटी-मोठी कामे सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येत होती. पालिकेत आपली पाळेमुळे घट्ट केलेल्या प्रभाग पातळीवरील या कंत्राटदारांच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
या कंत्राटदारांची मक्तेगिरी मोडीत काढण्यासाठी प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम खाते, म्हाडा आदी यंत्रणांमधील नोंदणीकृत तसेच बेरोजगार अभियंत्यांना प्रभागनिहाय छोटी-मोठी कामे देण्याची योजना आखली. ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करीत वॉर्ड पातळीवर प्रशासनाने छोटय़ा-मोठय़ा कामांसाठी निविदाही काढल्या.
कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे काही वॉर्डामध्ये तीन ते पाच वेळा निविदा काढाव्या लागल्या. मात्र तरीही कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
पालिकेच्या एल वॉर्डमध्ये विविध कामांसाठी १२६ निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यापैकी केवळ १३ कामांसाठी कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या. तर तीन कामांसाठी प्रत्येकी एका कंत्राटदाराने निविदा भरली आहे. त्यामुळे आता ११३ कामांसाठी फेरनिविदा काढाव्या लागणार आहेत. एन वॉर्डमध्ये ७५ कामांसाठी तिसऱ्यांदा, तर ६४ कामांसाठी दुसऱ्यांना निविदा काढण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे एस वॉर्डमध्ये २५ कामांसाठी पाचव्यांदा, तर ७० ते ८० कामांसाठी तिसऱ्यांदा निविदा काढाव्या लागल्या आहेत. एवढे करूनही कंत्राटदार पुढे येत नसल्यामुळे मुंबईतील कामे खोळंबली आहेत.
पालिकेची कामे मिळविण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सरकारी यंत्रणांमधील कंत्राटदारांना प्रत्यक्षात कामाचा आवाका माहीत नव्हता. कामे मिळविण्यासाठी त्यांनी वजा ४० ते ६० टक्क्यांनी निविदा भरल्या. परंतु ज्यावेळी प्रत्यक्ष कामाचा आवाका आणि प्रत्यक्षात कामाचे ठिकाण पाहिल्यानंतर कंत्राटदारांची भंबेरी उडाली. त्यांनी अनामत रक्कम भरलीच नाही. त्यामुळे कामे रखडली आणि वारंवार निविदा काढण्याची वेळ प्रशासनावर आली. आता प्रत्यक्ष काम काय आहे, याची माहिती झाल्यामुळे कंत्राटदारांनी वजा एक ते दोन टक्क्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत.
लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदारांना कामे देण्यात येतील, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
