१५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश

नियम आणि गुणवत्ता डावलून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी राज्यातील सात खासगी वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि १९ दंत (बीडीएस) महाविद्यालयांचे प्रवेश अडचणीत आले आहेत. या महाविद्यालयांची नागपूर-अमरावती, मुंबई-पुणे (कोकणसह) आणि नाशिक-औरंगाबाद या तीन विभागीय समित्यांमार्फत ही चौकशी होणार असून समितीला १५ दिवसांत आपला अहवाल खासगी महाविद्यालयांच्या प्रवेशांचे नियंत्रण करणाऱ्या ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’कडे सादर करायचा आहे. नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखालील या तिन्ही समित्यांवर ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’च्या प्रतिनिधीचा (जो वैद्यकीय संचालनालयाचा अधिकारी असेल) आणि ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’च्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल. या समितीने पालकांनी केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेऊन त्यात तथ्य आहे की नाही, याची छाननी करायची आहे.         
समिती काय तपासणार?
*  विद्यार्थी-पालकांच्या तक्रारी
*  प्रवेशासाठी नियमानुसार जाहिरात दिली का?
*  विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी पुरेशी संधी दिली गेली का?
*  प्रवेशासाठी आवाहन करताना संस्थेने रिक्त जागांची माहिती दडविली का?
*  ‘प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ’ या निकालातील निर्देशांनुसार प्रवेश केले का?
*  आरक्षणाचे नियम पाळले का?
*  प्रवेश गुणवत्तेनुसार आहेत का?

‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताचा परिणाम
खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांतील प्रवेशातील मनमानी कारभारासंदर्भात वारंवार वृत्त देऊन ‘लोकसत्ता’ने विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली होती. त्यानंतरच सरकारी यंत्रणा कामाला लागली. पालकांच्या तक्रारी असलेल्या महाविद्यालयांत जळगावचे उल्हास पाटील मेडिकल कॉलेज, नाशिकचे वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज, सोलापूरचे अश्विनी मेडिकल कॉलेज, अमरावतीचे पंजाबराव देशमुख कॉलेज, खेडचे योगिता दंत महाविद्यालय, साताऱ्याचे इंदिरा मेडिकल कॉलेज यांचा समावेश आहे.