खड्डय़ांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करा

चांगले रस्ते उपलब्ध करून देण्याबाबत वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आदेशांची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे आणि रस्त्यांची सद्यस्थिती काय आहे याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महानगरपालिकांना दिले.
खड्डय़ांत गेलेल्या रस्त्यांबाबत वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या आणि मृत्यूंची दखल घेत न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांना पत्र पाठवून रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांचे रस्त्यांवरून चालणे, गाडी चालविणे कठीण झाले आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने या मुद्दय़ांवरून पालिकांना आदेश दिले असून त्याचा कुठलाही परिणाम दिसत नाही. उलट परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी पत्रात नमूद केले होते. या पत्राची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तीनी पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार महानगरपालिका, एमएमआरडीए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, केंद्रीय रस्ते संशोधन इन्स्टिटय़ूट (नवी दिल्ली) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या प्रकरणी वेळोवेळी सुनावणी होऊन रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी काय पावले उचलली जायला हवीत याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र रस्त्यांच्या सद्यस्थितीबाबत आणि आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही याबाबत एकाही महापालिकेने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने सर्व पालिकांना रस्त्यांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल आणि आदेशांची आतापर्यंत काय अंमलबजावणी केली याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी १९ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
दरम्यान, लोकांना तक्रार करता यावी यासाठी बेकायदा होर्डिग्जबाबत ज्या प्रकारे टोल फ्री क्रमांक सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे या प्रकरणीही असेच आदेश देण्याचे संकेतही न्यायालयाने यावेळी दिले.