मुंबई : न्यायालयात न जाता महारेराच्या सलोखा मंचाकडे धाव घेत जलद गतीने आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्याकडे आता ग्राहकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच महारेराच्या सलोखा मंचाकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तर महारेराच्या सलोखा मंचाकडूनही तक्रारींचे योग्य प्रकारे, जलद गतीने निवारण करण्याकडे भर दिला जात आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत सलोखा मंचाकडून १७४९ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. तर सध्या ५५३ तक्रारींवर सुनावणी सुरू आहे.
राज्यात महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून ग्राहकांचा कल न्यायालयात जाण्याऐवजी महारेराकडे वाढला आहे. त्यामुळेच महारेराकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ होत आहे. परिणामी महारेराकडील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वेळ लागत होता. बाब लक्षात घेता महारेराकडून महारेरा सलोखा मंचाची स्थापना करण्यात आली. सामंजस्याने तक्रारींचे निवारण या सलोखा मंचाच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे जलद गतीने तक्रारींचे निवारण होते. दरम्यान या सलोखा मंचात ग्राहक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि विकासक संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. तक्रारदार आणि समोरील पक्ष यांची संमती असेल तरच महारेराकडून महारेरा सलोखा मंचाकडे तक्रार वर्ग केली जाते. सलोखा मंचात दोघांच्या संमतीने निर्णय होत असल्याने पुढे त्याला आव्हान (अपीलमध्ये जाण्याचा) देण्याचा प्रश्न येत नाही.
हेही वाचा…दोन दिवसांत मुंबईतील १३ विमानांत बॉम्ब ठेवल्याची धमकी, तपासणीत सर्व धमक्या खोट्या असल्याचे निष्पन्न
महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या तक्रारीवर ६० दिवसात निकाल देणे सलोखा मंचाला बंधनकारक आहे. अपवादात्मक प्रकरणात हा कालावधी ९० दिवसांचा आहे. त्यामुळे ग्राहक सलोखा मंचाकडे जाण्यास पसंती देताना दिसत आहेत. आतापर्यंत सलोखा मंचाकडे ५९५८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यातील १७४९ तक्रारींचे यशस्वीपणे निराकरण करण्यात आले आहे. तर सध्या ५५३ तक्रारींवर सुनावणी सुरू आहे.
राज्यात सध्या ५२ सलोखा मंच कार्यरत आहेत. मुंबईतील सलोखा मंचांनी ५६२, पुण्यातील सलोखा मंचांनी ५३० तक्रारी यशस्वीरित्या सोडविल्या आहेत. तर ठाण्यात २०१, नवी मुंबईत १६९, पालघर १०५ , कल्याण मध्ये ७३, वसईत ७१ , नागपूर १३ , मिरा रोड ९, रायगड आणि नाशिक येथील प्रत्येकी ८ तक्रारींचे निवारण सलोखा मंचाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान महारेराच्या या सलोखा मंचाची दखल देशातील अनेक राज्यांनी घेतली आहे. इतरही अनेक राज्ये ही योजना समजून घेण्यासाठी महारेराच्या संपर्कात आहेत.
