मुंबई : मुंबईतील बहुतांश सर्वच इमारतींना पुनर्विकासाची गरज आहे किंवा असंख्य इमारती पुनर्विकासाखाली असताना या पुनर्विकासातील रहिवाशांना संरक्षण देण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणापाठोपाठ (महारेरा) अपीलेट प्राधिकरणानेही नकार दिला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासातील रहिवाशांना रेरा कायद्यात संरक्षण नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : पोस्टाला मध्य रेल्वेची साथ
महारेरा प्राधिकरणाने सुरुवातीपासूनच पुनर्विकासातील रहिवासी रेरा कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक प्रकरणांत तसे निर्णयही महारेराने दिले. अशाच एका प्रकरणात तत्कालीन महारेरा अध्यक्षांनी पुनर्विकासातील रहिवाशाला रेरा कायदा लागू होत नाही, असा निर्णय दिला होता. माहीम येथील प्रकल्पातील भाडेकरू मिलन पाटकर यांची मालक-विकासकाविरुद्धची पुनर्विकास काळातील थकित भाडे आणि नव्या जागेचा ताबा देण्यास होत असलेल्या विलंबाविरुद्घ केलेली तक्रार सदर भाडेकरू रेरा कायद्यातील व्याख्येनुसार लाभार्थी (ॲलॅाटी) ठरत नसल्याचे स्पष्ट करीत फेटाळली आहे. या निर्णयास पाटकर यांनी अपिलेट लवादाकडे आव्हान दिले. लवादाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे याबाबत सुनावणी होऊन लवादाकील एका सदस्याने नकारात्मक निर्णय दिला तर दुसऱ्या सदस्याने रेरा कायद्यातील विविध तरतुदींचे सविस्तर विवेचन करीत पुनर्विकास प्रकल्पांतील जुने भाडेकरू/ रहिवासी हे रेरा कायद्यातील लाभार्थी असून विकासकाविरुद्धच्या त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा अधिकार महारेरा प्राधिकरणाला असल्याचा निर्णय दिला आहे.
हेही वाचा >>> ‘आजा आजा’ म्हणत अल्पवयीन मुलीची छेड काढणाऱ्याला न्यायालयाने दिला दणका, गंभीर आरोपाखाली ठोठावली कठोर शिक्षा
दोन सदस्यांच्या मतभिन्नतेमुळे याबाबत अपिलीय लवादाच्या अध्यक्ष अंतिम बहुमताचा निर्णय देतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याआधीच ते निवृत्त झाले. गेले २२ महिने लवादाला निर्णय घेण्यास वेळ मिळालेला नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने आता महारेरा अपिलीय लवादाच्या अध्यक्षपदाची नव्याने सूत्रे हाती घेतलेल्या अध्यक्षांचे या बहुप्रलंबित प्रकरणाकडे लक्ष वेधले असून यात पुनर्विकासात सध्या भरडून निघत असलेल्या लक्षावधी जुन्या रहिवाशांना महारेराचे संरक्षक कवच उपलब्ध होऊ शकते की नाही यावर त्वरित निर्णायक निवाडा देण्याची विनंती केली आहे. तसेच या प्रकरणी व्यापक ग्राहक हिताचा मुद्दा उपस्थित होत असल्याने यावर निर्णायक निवाडा देण्यापूर्वी मुंबई ग्राहक पंचायतीला रेरा कायद्यातील संबंधित तरतुदींवर आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याचीही विनंती केल्याचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
