मुंबई : हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढत असल्याने भविष्यात भारतातील राज्यांना मोठ्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. पूर व चक्रीवादळासारख्या संकटांमुळे आपत्ती निवारण योजनांवर सरकारचा बराचसा निधी खर्च होतो. त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई (आयआयटी मुंबई) या संस्थेतील संशोधकांनी मागील २४ वर्षांमधील नैसर्गिक आपत्तीचा अभ्यास करून भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये रेसिलियन्स बॉण्ड्स, आपत्ती विमा, आणि कॅटॅस्ट्रॉफी बॉण्ड्सबरोबरच हवामान बदलांचा सामना करू शकेल अशी अर्थव्यवस्था उभारणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यासारख्या बाबींची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
भारताचे भौगोलिक स्थान आणि उष्णकटिबंधीय मान्सून हवामान यामुळे किनारपट्टी आणि नदीकाठच्या ठिकाणांना पूर आणि चक्रीवादळांचा सामना करावा लागतो. दरवर्षी देशात पाच ते सहा चक्रीवादळे येऊन जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होते. आपत्ती निवारणावर मोठा निधी खर्च होतो. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात आयआयटी मुंबईच्या नंदिनी सुरेश, प्रा. तृप्ती मिश्रा आणि प्रा. डी. पार्थसारथी यांनी १९९५-२०१८ या २४ वर्षांमध्ये पूर आणि चक्रीवादळांमुळे २५ राज्यांवर झालेल्या आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण केले. हे संशोधन ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ डिझास्टर रिस्क रिडक्शन’मध्ये प्रकाशित झाले.
हवामान आणि भौगोलिक माहिती देणाऱ्या स्रोतांच्या नोंदी वापरून चक्रीवादळाची तीव्रता आणि पुराची तीव्रता अचूकपणे मोजण्यात आली. ही माहिती एकत्रित करून आपत्ती तीव्रता निर्देशांक तयार करण्यात आला. ही पद्धत पूर्वीच्या पद्धतींमध्ये उद््भवणाऱ्या विसंगती आणि पूर्वग्रह दूर करते. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये महसूल आणि खर्च यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी पॅनेल वेक्टर ऑटो रीग्रेशन नावाचे सांख्यिकीय मॉडेल वापरण्यात आले. आपत्तीमुळे निर्वासन, वैद्यकीय मदत, अन्न आणि निवारा यांसारख्या मदतीसाठी सरकारला मोठा निधी खर्च करावा लागतो. आपत्तीनंतर रस्ते, पूल आणि घरे यासारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बाधणीसाठी खर्च येतो. शेती, व्यापार आणि व्यवसाय विस्कळीत झाल्यामुळे या सेवांमधून कर संकलन आणि उत्पन्न कमी होऊन महसुलात घट होते यावर या अभ्यासात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
आपत्ती-संबंधित जोखीम उचलण्यासाठी रेसिलियन्स बॉण्ड्स, आपत्ती विमा, आणि कॅटॅस्ट्रॉफी बॉण्ड्स सारख्या वित्तपुरवठा यंत्रणा गरजेच्या असून, या पर्यायांमुळे आपत्कालीन स्थितीत निधी उपलब्ध होतो. तसेच हवामान बदलांचा सामना करू शकेल अशी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीवर आधारित अर्थव्यवस्था उभारणे, हवामान बदलांसमोर टिकू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, शाश्वतता नियम लागू करण्यासाठी व्यवसायांना कर सवलती देणे, त्याचबरोबर जमिनीच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे आदींमुळे हवामान बदलाचे आर्थिक परिणाम कमी होऊ शकतील आणि आपत्तींना तोंड देण्यासाठी होणारा दीर्घकालीन खर्च कमी होऊ शकेल. भारताने या उपाययोजनांचा अवलंब केला, तर दीर्घकालीन आर्थिक धोका कमी होऊ शकेल. शिवाय, प्राणहानी टळू शकेल, पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होईल आणि मजबूत, अधिक शाश्वत भविष्य निर्माण करता येईल, असे नंदिनी सुरेश यांनी सांगितले.
