राज्यातील आरक्षण आता ६८ टक्के!

इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का नाही

मराठा समाज मागास असल्याची आयोगाची शिफारस

मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात समाविष्ट करत सरसकट १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली असल्याचे समजते. याबाबतचा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीला हात न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची अहवालात शिफारस आहे. त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारला गेल्यास राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होईल.

आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याची सरकारची मानसिकता असून हे वाढीव आरक्षण न्यायालयात टिकून राहावे यासाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर कार्यवाही करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे.

मराठा समाज मागास असल्याच्या आयोगाच्या निर्वाळ्यामुळे राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून येत्या रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही, आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत त्यावरील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याची घोषणा बुधवारी केल्याने आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.

या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आली होती. तसेच आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला. मराठा समाज पूर्वी जमीनदार होता. मात्र आता त्याच्याकडे जमीनच शिल्लक नसल्याने तो गरीब झाला असून राज्यात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या अधिक आहे. तसेच शहरी भागांतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांमध्येही हा समाज अधिक असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. र्सवकष अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाज हा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत मागासला असल्याचा निकर्ष आयोगाने एकमताने काढला.

आजवर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अनेकवेळा आयोगाने अभ्यास केला मात्र त्यावर कधीही एकमत होत नव्हते. या वेळी मात्र प्रथमच आयोगामध्येही एकवाक्यता दिसून आली. मात्र ओबीसी समाजात मराठा समाजाचा समावेश केल्यास मूळ आरक्षणावर अधिक भार पडेल त्यामुळे मराठा समाजास वेगळे आरक्षण देण्याबाबतचा विचार करण्याचे सूतोवाच अहवालात करण्यात आल्याचे समजते.

काय होणार?

सध्या राज्यात ५२ टक्के आरक्षण आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देण्याची आयोगाची शिफारस स्वीकारल्यानंतर राज्यातील आरक्षण टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होईल. राज्यात मराठा समाजाचे प्रमाण ३० टक्के आहे. याच अधिवेशनात आरक्षणाचा कायदा करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही..

मराठा समाज मागास असल्याच्या आयोगाच्या निर्वाळ्यामुळे राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास स्वतंत्र आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केली आहे. एखाद्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर विशिष्ट परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेपलीकडे आरक्षण वाढवून देता येते. त्याचाच आधार घेत हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

कोणत्या वर्गाला किती आरक्षण मिळते?

मागासवर्ग – ३० टक्के (यापैकी साडेतीन टक्के  मुस्लीम मागासवर्गीयांना)

अति मागासवर्ग – २० टक्के

अनुसूचित जाती – १८ टक्के

अनुसूचित जमाती – १ टक्के

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल १५ तारखेपर्यंत मिळेल. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे याच महिनाअखेरीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संपणार आहे.

– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

तामिळनाडूत आरक्षण कसे?

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा निश्चित केली असताना तामिळनाडू राज्यात ६९ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. कायदेशीर अडचण येऊ  नये या उद्देशाने घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, सुनावणी केव्हाच पूर्ण झाली तरी निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. राज्यात मागासवर्गीय किंवा दुर्बल घटक समाजाची लोकसंख्या जास्त असल्यानेच आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्के ठेवण्यात आल्याचा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारकडून केला जातो. अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन्ही कट्टर विरोधी पक्षांमध्ये आरक्षणावर मात्र एकमत आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल १५ तारखेपर्यंत मिळेल. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे याच महिनाअखेरीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संपणार आहे.

– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री