मुंबई : सध्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरलेल्या प्रस्तावित समूह विद्यापीठांमध्ये राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार सामाजिक आरक्षणाचे काटोकरपलन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्ध्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे, तसेच निवासाची व्यवस्था करणेही विद्यापीठांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे समुह विद्यापीठांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान बंद केले जाणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित समुह विद्यापीठांमध्ये सामाजिक आरक्षण असणार की नाही, अन्य सुविधा काय असणार, शिक्षण शुल्क कसे आकरले जाणार या विषयही संदिग्धता होती, ती विभागाकडून दूर करण्यात आली आहे. समुुह विद्यापीठांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान बंद होणार की कायम राहणार याबाबतही स्पष्टता नव्हती,मात्र समुह विद्यापीठांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही अनुदानित महाविद्यालयाचे अनुदान बंद केले जाणार नाही, ते कायम राहील, अशी माहिती राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिली.
एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या प्रमुख अनुदानित वा विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये किमान दोन ते कमाल पाच महिवद्यालयांचा समावेश करुन समुह विद्यापीठाची स्थापन केली जाणार आहे. मात्र त्यात किमान एक तरी अनुदानित महाविद्यालय असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.समुह विद्यापीठाची नेमकी काय कल्पना आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सिडनहॅम महाविद्यालयांमध्ये खास एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्यात राज्यातील विविध शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांचे सुमारे ४०० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात शिक्षण संस्थांचे विश्वस्त, प्राचार्य व शिक्षकांचा समावेश होता. त्यावेळीही जी महाविद्यालये अनुदानावर आहेत, त्यांचे अनुदान बंद केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिल्याचे डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले.
