उच्च न्यायालयाचा निर्णय; कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला नसल्याचे मत
राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) कर्मचाऱ्यांसाठीचे पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारचा आरक्षण कायदा आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणासंबंधीचे परिपत्रक घटनाबाह्य़ ठरविणारा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचा (मॅट) निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला असून, पदोन्नतील आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे मतही नोंदविले आहे.
शासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीत ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचे न्यायालयाने समर्थन केले आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
ओबीसींना वगळून अन्य मागास जाती-जमातींसाठी पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचीही त्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. पदोन्नतीतील आरक्षणाला विशेषत: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हा सेवासंबंधी विषय असल्याने उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मॅटकडे सोपविले होते. त्यावर मॅटने केवळ पदोन्नतीतील आरक्षणच नव्हे, तर राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदाच घटनाविरोधी ठरवून तो रद्द करण्याचा निर्णय २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला होता. त्याला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचबरोबर विमुक्त जाती-भटक्या जमाती कर्मचारी-अधिकारी संघटनेच्या वतीनेही मॅटच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिकाही न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड. ए. वाय. साखरे व अ‍ॅड. अमित कारंडे यांनी बाजू मांडली.
शासकीय सेवेतील भरतीत तसेच पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एसबीसी व ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करणारा पुरावा, तसेच शासकीय सेवेत या वर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याबद्दलची भक्कम आकडेवारी शासनाकडे नाही, या मुद्दय़ावर या कायद्याला विरोध करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप मोहता व ए.ए. सय्यद यांनी त्यावर निर्णय देताना, विरोधी याचिकेतील सर्व मुद्दे खोडून काढत राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा वैध असल्याचे स्पष्ट केले.
पदोन्नतीतील आरक्षणही वैध ठरविताना, त्याचेही वेळोवेळी पुनर्विलोकन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यात १९७४ पासून पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे धोरण आहे. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाल्याचा पुरावा नाही. पदोन्नतीत आरक्षणाची टक्केवारी ३३ टक्के आहे, त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने शासकीय-निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीत अनुसूचित जाती- १३ टक्के, अनुसूचित जमाती- ७ टक्के, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती- ११ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग- २ टक्के आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी)- १९ टक्के, असे ५२ टक्के आरक्षण देणारा २००४ मध्ये कायदा केला होता.
राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) कर्मचाऱ्यांसाठीचे पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारचा आरक्षण कायदा आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणासंबंधीचे परिपत्रक घटनाबाह्य़ ठरविणारा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचा (मॅट) निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला असून, पदोन्नतील आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे मतही नोंदविले आहे.
शासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीत ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचे न्यायालयाने समर्थन केले आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
ओबीसींना वगळून अन्य मागास जाती-जमातींसाठी पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचीही त्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. पदोन्नतीतील आरक्षणाला विशेषत: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हा सेवासंबंधी विषय असल्याने उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मॅटकडे सोपविले होते. त्यावर मॅटने केवळ पदोन्नतीतील आरक्षणच नव्हे, तर राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदाच घटनाविरोधी ठरवून तो रद्द करण्याचा निर्णय २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला होता. त्याला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचबरोबर विमुक्त जाती-भटक्या जमाती कर्मचारी-अधिकारी संघटनेच्या वतीनेही मॅटच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिकाही न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड. ए. वाय. साखरे व अ‍ॅड. अमित कारंडे यांनी बाजू मांडली.
शासकीय सेवेतील भरतीत तसेच पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एसबीसी व ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करणारा पुरावा, तसेच शासकीय सेवेत या वर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याबद्दलची भक्कम आकडेवारी शासनाकडे नाही, या मुद्दय़ावर या कायद्याला विरोध करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप मोहता व ए.ए. सय्यद यांनी त्यावर निर्णय देताना, विरोधी याचिकेतील सर्व मुद्दे खोडून काढत राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा वैध असल्याचे स्पष्ट केले.
पदोन्नतीतील आरक्षणही वैध ठरविताना, त्याचेही वेळोवेळी पुनर्विलोकन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यात १९७४ पासून पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे धोरण आहे. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाल्याचा पुरावा नाही. पदोन्नतीत आरक्षणाची टक्केवारी ३३ टक्के आहे, त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने शासकीय-निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीत अनुसूचित जाती- १३ टक्के, अनुसूचित जमाती- ७ टक्के, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती- ११ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग- २ टक्के आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी)- १९ टक्के, असे ५२ टक्के आरक्षण देणारा २००४ मध्ये कायदा केला होता.
