शासकीय निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमध्ये मतभेद
मुंबई उच्च न्यायालयातील आरक्षणसंबंधीच्या याचिकेवर दोन न्यायमूर्तीनी परस्पर विरोधी निर्णय दिल्याने शासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी मुख्य न्यायमूर्तीपुढे ठेवले जाणार आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, निमुक्त जाती, भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठी शासकीय सेवेतील थेट प्रवेशासाठी ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा २००४ मध्ये कायदा करण्यात आला. त्याच कायद्यात ओबीसी वगळून इतर इतर प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ३३ टक्के पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २५ मे २००४ रोजी तसे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या निर्णयामुळे बाधित होणाऱ्या अधिकारी व अन्य काही संघटनांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातून उच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयातून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (मॅट) हे प्रकरण गेले. मॅटने त्यावर पदोन्नतीतील आरक्षणाबरोबरच राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य़ ठरवून तो रद्द करण्याचा निर्णय दिला. राज्य सरकारने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अनुप मोहता व न्यायमूर्ती ए.ए.सय्यद यांच्यापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी होती. न्या. मोहता यांनी जुलै २०१६ मध्ये राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याचे व त्यातील पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याच्या तरतुदीचे समर्थन करणारा निर्णय दिला. मात्र न्या. सय्यद यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
गेल्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये न्या. सय्यद यानी न्या. मोहता यांच्या निर्णयाशी विसंगत असा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधात निर्णय दिला. नागराज प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गियांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने घटनात्मक बाबींची पूर्तता केली नाही. ज्या वर्गाला आरक्षणाचे लाभ द्यायचे आहेत, त्या वर्गाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करणे, शासकीय सेवेत त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही, हे आकडेवारीसह दाखवून देणे आणि आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे, या घटनात्मक आत्यावश्यक बाबी आहेत. त्यापैकी सरकारने कशाचीही पूर्तता न करता पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची कायद्यात तरतूद केली. या तरतुदीच्या विरोधात न्या. सय्यद यांनी निर्णय दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्तीसमोर प्रकरण जाणार
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत दोन न्यायाधिशांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने आता हे प्रकरण मुख्य न्यायाधिशांपुढे सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्णयावर राज्य सरकारच्या पदोन्नत्तीतील आरक्षणाच्या धोरणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील आरक्षणसंबंधीच्या याचिकेवर दोन न्यायमूर्तीनी परस्पर विरोधी निर्णय दिल्याने शासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी मुख्य न्यायमूर्तीपुढे ठेवले जाणार आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, निमुक्त जाती, भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठी शासकीय सेवेतील थेट प्रवेशासाठी ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा २००४ मध्ये कायदा करण्यात आला. त्याच कायद्यात ओबीसी वगळून इतर इतर प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ३३ टक्के पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २५ मे २००४ रोजी तसे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या निर्णयामुळे बाधित होणाऱ्या अधिकारी व अन्य काही संघटनांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातून उच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयातून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (मॅट) हे प्रकरण गेले. मॅटने त्यावर पदोन्नतीतील आरक्षणाबरोबरच राज्य सरकारचा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य़ ठरवून तो रद्द करण्याचा निर्णय दिला. राज्य सरकारने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अनुप मोहता व न्यायमूर्ती ए.ए.सय्यद यांच्यापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी होती. न्या. मोहता यांनी जुलै २०१६ मध्ये राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याचे व त्यातील पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याच्या तरतुदीचे समर्थन करणारा निर्णय दिला. मात्र न्या. सय्यद यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
गेल्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये न्या. सय्यद यानी न्या. मोहता यांच्या निर्णयाशी विसंगत असा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधात निर्णय दिला. नागराज प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गियांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने घटनात्मक बाबींची पूर्तता केली नाही. ज्या वर्गाला आरक्षणाचे लाभ द्यायचे आहेत, त्या वर्गाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करणे, शासकीय सेवेत त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही, हे आकडेवारीसह दाखवून देणे आणि आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे, या घटनात्मक आत्यावश्यक बाबी आहेत. त्यापैकी सरकारने कशाचीही पूर्तता न करता पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची कायद्यात तरतूद केली. या तरतुदीच्या विरोधात न्या. सय्यद यांनी निर्णय दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्तीसमोर प्रकरण जाणार
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत दोन न्यायाधिशांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने आता हे प्रकरण मुख्य न्यायाधिशांपुढे सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्णयावर राज्य सरकारच्या पदोन्नत्तीतील आरक्षणाच्या धोरणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
