‘खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा कायदा लागू करा’

जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गाच्या उद्धारासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदी कमकुवत होत असून सरकारी नोकऱ्यांचा टक्का हळूहळू कमी होत चालला आहे. त्यामुळे वेगाने विस्तारणाऱ्या खासगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी खास कायदा करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय दलित हक्क परिषदेत करण्यात आली.
ठाणे येथे आयोजित राष्ट्रीय दलित हक्क परिषदेत शनिवारी इंडियन जस्टिस पार्टीचे अध्यक्ष व दिल्लीतील दलित चळवळीतील आघाडीचे नेते डॉ. उदित राज, तमिळनाडूतील दलित नेते जॉन पंडियन, डॉ. कृष्णा सामी, भाजपचे खासदार व राजस्थानमधील मागासवर्गीयांचे नेते रामनाथ कोविंद, रामदास आठवले आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे, त्यामुळे मागासवर्गीयांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी  यावेळी मान्यवरांनी केली.