मुंबईतील फेरीवाल्यांविरोधात पालिकेकडून जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली असली तरी शहरात फेरीविक्रेते राहणार असून विकास आराखडय़ात त्यासाठी जागा निश्चित केली जाणार आहे. पालिकेकडून यापूर्वी जाहीर झालेल्या फेरीविक्रेत्यांच्या जागांना परिसरातील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला होता. मात्र विकास आराखडय़ातील दुरुस्तीदरम्यान नागरिकांच्या सूचना मागवून त्याप्रमाणे सुधारित आराखडय़ात फेरीवाला क्षेत्र आखण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांनी केल्या आहेत. दूषित पाणी तसेच पदार्थामधून साथीचे आजार पसरण्याची भीती लक्षात घेऊन पालिकेने सुरू केलेली खाद्यपदार्थाच्या हातगाडय़ांविरोधातील कारवाई आता सर्वच अनधिकृत फेरीविक्रेत्यांपर्यंत पोहोचली आहे. रेल्वेस्थानकांबाहेरचे फेरीविक्रेते हटवण्यापासून गर्दीच्या ठिकाणी, पदपथांवर जागा अडवून बसलेल्या फेरीविक्रेत्यावर जोरदार कारवाई सुरू आहे. फेरीवाल्यांच्या गाडय़ा तसेच वस्तूंचीही विल्हेवाट लावली जात आहे. मात्र फेरीवाल्यांविरोधात एकीकडे कारवाई केली जात असतानाच विकास आराखडय़ांमधील दुरुस्तीदरम्यान फेरीवाल्यांसाठी जागा शोधण्याचेही काम हाती घेण्यात आले आहेत. १५ हजार विक्रेते शहरातील लोकसंख्येच्या अडीच टक्के प्रमाणात फेरीवाल्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिला होता. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे मुंबईतील लोकसंख्या एक कोटी २५ लाख असून त्यातुलनेत शहरात सुमारे अडीच लाख फेरीविक्रेत्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शहरात सध्या केवळ १५ हजार अधिकृत विक्रेते आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेने फेरीवाल्यांच्या नोंदणीचेही काम हाती घेतले होते. त्याचसंदर्भात अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. पदपथावर चालण्याचा तसेच शांत परिसराचा नागरिकांचा अधिकारही अबाधित राखायला हवा. यासाठी वाहतूक, पादचारी व परिसरातील नागरिक यापैकी कोणालाही त्रास होऊ न देता फेरीवाला क्षेत्र आखले गेले पाहिजेत. यासंदर्भात पालिका विचार करत असून नागरिकांच्या सूचना मागवत आहे. विकास आराखडय़ात फेरीवाला क्षेत्राचेही आरक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आयुक्त अजय मेहता
