मुंबई: नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या गृहसंकुलात ‘मराठी माणसाला’ घरे नाकारली जात असल्याने ‘मराठी माणसाचे’ मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ लागले आहे. त्यामुळे हे स्थलांतर थोपविण्यासाठी मुंबईत यानंतर बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन इमारतीत ‘मराठी माणसा’साठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशा प्रकारचे अशासकीय विधेयक शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अॅड. अनिल परब यांनी विधानमंडळ सचिवालयांकडे सादर केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात लाडकी बहीण; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये

आणखी वाचा

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात काही ठिकाणी मराठी माणसाला नवीन गृहसंकुलात घरे नाकारण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे विकासक विरुद्ध स्थानिक पक्ष असा वाद अनेक वेळा विकोपाला गेला होता. हा संदर्भ देत परब यांनी नवीन इमारतीत मराठी माणसाला ५० टक्के घरांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे, असा कायदा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. ही घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी त्या विकासकाला पार पाडावी लागणार असून त्याने तसे न केल्यास त्याला दहा लाख रुपये दंड आणि सहा महिन्यांचा कारवासाची तरतूद करण्यात यावी, असे परब यांनी आपल्या विधेयक प्रस्तावात म्हटले आहे. समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव निर्माण करणे हे घटनाबाह्य आहे. मराठी माणसाला आता तर भाड्याने घर मिळणे देखील मुश्किल झाले आहे. त्यामुुळे सरकारकडून ‘मराठी माणसा’च्या न्याय हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारे कायदा करणे गरजेचे आहे, असे अॅड. परब यांनी सांगितले. येत्या २७ जून पासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी हा मुद्दा चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात लाडकी बहीण; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये

आणखी वाचा

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात काही ठिकाणी मराठी माणसाला नवीन गृहसंकुलात घरे नाकारण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे विकासक विरुद्ध स्थानिक पक्ष असा वाद अनेक वेळा विकोपाला गेला होता. हा संदर्भ देत परब यांनी नवीन इमारतीत मराठी माणसाला ५० टक्के घरांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे, असा कायदा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. ही घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी त्या विकासकाला पार पाडावी लागणार असून त्याने तसे न केल्यास त्याला दहा लाख रुपये दंड आणि सहा महिन्यांचा कारवासाची तरतूद करण्यात यावी, असे परब यांनी आपल्या विधेयक प्रस्तावात म्हटले आहे. समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव निर्माण करणे हे घटनाबाह्य आहे. मराठी माणसाला आता तर भाड्याने घर मिळणे देखील मुश्किल झाले आहे. त्यामुुळे सरकारकडून ‘मराठी माणसा’च्या न्याय हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारे कायदा करणे गरजेचे आहे, असे अॅड. परब यांनी सांगितले. येत्या २७ जून पासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी हा मुद्दा चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे.