मुंबईः घोटाळेग्रस्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या धास्तावलेल्या ठेवीदारांच्या अडचणी संपविण्यासाठी आणि या बँकेचे पुनरुज्जीवन करून तिला पूर्ववत रूप देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ठेवीदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘एनआयसीबी डिपॉझिटर्स फाऊंडेशन’ने केली आहे. फाऊंडेशनने गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना हस्तक्षेपासाठी नुकतेच सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनात हे आवाहन केले.
सामान्य ठेवीदारांसाठी धक्कादायक आणि त्यांना त्यांच्याच खात्यातून पैसे काढण्यावर बंदी आणणारे निर्बंध रिझर्व्ह बँकेकडून न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर १३ फेब्रुवारीला आणले. त्यानंतर एका दिवसाने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, कारभार हा प्रशासकांच्या हाती सोपविला गेला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चार जणांना बँकेतील फसवणुकीच्या गुन्ह्यासाठी अटक दरम्यानच्या काळात झाली आहे. आता महिना उलटून गेला आणि रिझर्व्ह बँकेकडून न्यू इंडियाच्या लेख्यांची तपासणी पूर्ण झाली असण्याची शक्यता आहे, त्यायोगे अनियमितता आणि घोटाळ्यातून बँकेला झालेल्या एकूण नुकसानीचे प्रमाण स्पष्ट केले गेल्यास ते ठेवीदारांच्या विश्वास व धारणेच्या दृष्टीने आश्वासक ठरेल, असे फाऊंडेशनने निवेदनात नमूद केले आहे.
‘एनआयसीबी डिपॉझिटर्स फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष टी. एन. रघुनाथ, सचिव विवेक गावकर आणि सह-सचिव रजनी पितळे कदम यांनी या निवेदनाद्वारे रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांकडून ठेवीदारांच्या चिंतांकडे लक्ष वेधले आहे. त्या चिंता दूर करू शकणाऱ्या काही ठळक मुद्द्यांबाबत सुस्पष्टता आणली जावी अशी मागणी केली आहे. शिवाय या प्रकरणाचे निराकरण नेमके किती वेळेत होईल आणि त्यासंबंधाने प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
ठेवीदारांना सतावणारे प्रश्न कोणते?
– बँक अवसायनात (लिक्विडेट) काढण्याची भीती दूर करून तिच्या पुनरुज्जीवनाच्या उपाययोजना कोणत्या आणि ते किती वेळात होईल?
– विम्याने संरक्षित पाच लाखांची रक्कम स्वीकारल्यावर, खात्यात शिल्लक उर्वरित ठेवींचे काय होणार?
– बँकेतील अपहार आणि नुकसानीचे प्रमाण १२२ कोटी रुपयांवर सीमित आहे काय?
– बँकेवरील अरिष्टास कारणीभूत दोषींच्या मालमत्तांवर जप्ती आणली जाईल?
– रिझर्व्ह बँकेचे ताज्या लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष काय?
– बँकेच्या बुडीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण निश्चित किती आहे?
