संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : वरळी बीडीडी चाळीतील पोलीस तसेच सावली इमारतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बीडीडी चाळ प्रकल्पात बांधकाम खर्चात घर देण्याचे शासनाने मान्य केल्यानंतर सर्वच सरकारी निवासस्थानातील कर्मचारी, पोलिसांनी अशा पद्धतीने आपल्यालाही घर मिळावे, यासाठी शासनाकडे निवेदनांचा भडिमार केला आहे. मात्र यापुढे बीडीडी चाळ प्रकल्पात सेवानिवासस्थानातील कर्मचाऱ्यांना घर देण्याबाबतची विनंती शासनाने फेटाळली आहे. अशा प्रकारचेअर्ज यापुढे स्वीकारूही नये, असे लेखी आदेश शासनाने जारी केले आहेत.
बीडीडी चाळीत सुमारे २९०० पोलीस सेवा निवासस्थाने असून त्यापैकी ७०० पोलीस निवासस्थाने बीडीडी प्रकल्पात तर उर्वरित २२०० निवासस्थाने माहीम, वरळी ते दादर या परिसरातील प्रकल्पात दिली जाणार आहेत. बीडीडी चाळ पोलीस सेवा निवासस्थानात १ जानेवारी २०११ पूर्वी राहत असणाऱ्या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणाऱ्या पोलिसांना बांधकाम दराने घरे देण्यात येणार होती. ही किमत ५० लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. वरळी बीडीडी चाळ परिसरात असलेल्या सावली या सरकारी सेवा निवासस्थानातील कर्मचाऱ्यांनाही बांधकाम खर्चात घर देण्यात येणार आहे. या धर्तीवर आम्हालाही बांधकाम खर्चात घरे मिळावीत, यासाठी विविध सरकारी सेवा निवासस्थानात राहणाऱ्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बांधकाम खर्चात बीडीडी चाळ प्रकल्पात घरे मिळावीत, यासाठी शासनाकडे अर्ज केले आहेत. हे सर्व अर्ज शासनाने अमान्य केले आहेत.
शासनाकडे अर्ज केलेल्या सेवा निवासस्थानांमध्ये बीडीडी चाळीतील सेवा निवासस्थानातील अपात्र पोलीस तसेच सावली या सेवा निवासस्थानातील अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची बांधकाम खर्चात घर मिळण्याची मागणीही शासनाने फेटाळली आहे. याशिवाय वरळीतीलच सात बैठी सेवा निवासस्थाने, नायगाव येथील सहजीवन, वरळी येथील कावेरी, शरावती, गोमती, गंगा अ व ब, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, साकेत, जुनी विसावा प्रवासी, स्नेहा अ व ब, शीतल, दर्शना, गगनमहल अ, ब व क तसेच वरळी व कुर्ला दुग्धशाळा कर्मचारी, सावली इमारतीतील आठ बेकायदा गाळेधारक, नायगाव बीडीडी चाळीतील ५ ब, ८ ब व २२ ब, केईएम रुग्णालय, वांद्रे-चर्चगेट येथील शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणारे कर्मचारी आदींनीही बांधकाम खर्चात बीडीडी चाळीत घर मिळावे यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. या सर्वाना त्यांची मागणी अमान्य करण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
मुंबई : वरळी बीडीडी चाळीतील पोलीस तसेच सावली इमारतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बीडीडी चाळ प्रकल्पात बांधकाम खर्चात घर देण्याचे शासनाने मान्य केल्यानंतर सर्वच सरकारी निवासस्थानातील कर्मचारी, पोलिसांनी अशा पद्धतीने आपल्यालाही घर मिळावे, यासाठी शासनाकडे निवेदनांचा भडिमार केला आहे. मात्र यापुढे बीडीडी चाळ प्रकल्पात सेवानिवासस्थानातील कर्मचाऱ्यांना घर देण्याबाबतची विनंती शासनाने फेटाळली आहे. अशा प्रकारचेअर्ज यापुढे स्वीकारूही नये, असे लेखी आदेश शासनाने जारी केले आहेत.
बीडीडी चाळीत सुमारे २९०० पोलीस सेवा निवासस्थाने असून त्यापैकी ७०० पोलीस निवासस्थाने बीडीडी प्रकल्पात तर उर्वरित २२०० निवासस्थाने माहीम, वरळी ते दादर या परिसरातील प्रकल्पात दिली जाणार आहेत. बीडीडी चाळ पोलीस सेवा निवासस्थानात १ जानेवारी २०११ पूर्वी राहत असणाऱ्या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणाऱ्या पोलिसांना बांधकाम दराने घरे देण्यात येणार होती. ही किमत ५० लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. वरळी बीडीडी चाळ परिसरात असलेल्या सावली या सरकारी सेवा निवासस्थानातील कर्मचाऱ्यांनाही बांधकाम खर्चात घर देण्यात येणार आहे. या धर्तीवर आम्हालाही बांधकाम खर्चात घरे मिळावीत, यासाठी विविध सरकारी सेवा निवासस्थानात राहणाऱ्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बांधकाम खर्चात बीडीडी चाळ प्रकल्पात घरे मिळावीत, यासाठी शासनाकडे अर्ज केले आहेत. हे सर्व अर्ज शासनाने अमान्य केले आहेत.
शासनाकडे अर्ज केलेल्या सेवा निवासस्थानांमध्ये बीडीडी चाळीतील सेवा निवासस्थानातील अपात्र पोलीस तसेच सावली या सेवा निवासस्थानातील अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची बांधकाम खर्चात घर मिळण्याची मागणीही शासनाने फेटाळली आहे. याशिवाय वरळीतीलच सात बैठी सेवा निवासस्थाने, नायगाव येथील सहजीवन, वरळी येथील कावेरी, शरावती, गोमती, गंगा अ व ब, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, साकेत, जुनी विसावा प्रवासी, स्नेहा अ व ब, शीतल, दर्शना, गगनमहल अ, ब व क तसेच वरळी व कुर्ला दुग्धशाळा कर्मचारी, सावली इमारतीतील आठ बेकायदा गाळेधारक, नायगाव बीडीडी चाळीतील ५ ब, ८ ब व २२ ब, केईएम रुग्णालय, वांद्रे-चर्चगेट येथील शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणारे कर्मचारी आदींनीही बांधकाम खर्चात बीडीडी चाळीत घर मिळावे यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. या सर्वाना त्यांची मागणी अमान्य करण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
